उत्तर प्रदेश: हर गांव में बस कनेक्टिविटी स्थापित करने के मुख्यमंत्री के आदेश के जवाब में, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को एक विशेष टीम स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि दिसंबर 2023 के करीब आने से पहले राज्य का हर गांव बस परिवहन से जुड़ा हो।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एम. वेंकटेश्वर लू के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की घोषणा ने सक्रिय कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बस कनेक्टिविटी की कमी वाले गांवों का पता लगाने के लिए हर जिले में गहन सर्वेक्षण किया जाएगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक जिले में दो टीमों का गठन किया जाएगा, जिन्हें 10 अक्टूबर तक विभागीय समीक्षा के लिए व्यापक रिपोर्ट संकलित करने का आदेश दिया जाएगा। यह रणनीतिक दृष्टिकोण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की गहन समझ सुनिश्चित करता है।
सुलभ परिवहन नेटवर्क का निर्माण
सिंह के निर्देशों के अनुरूप, स्थलीय सर्वेक्षण नामित गांवों से अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर मार्ग स्थापित करने की दिशा में किया जाता है। इस दायरे से परे स्थित गांवों के लिए समर्पित बस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सर्वेक्षण टीमों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि यदि किसी मार्ग को गैर-मोटर योग्य माना जाता है तो कारणों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करें। यह सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश के गांवों में कुशल और सुलभ परिवहन नेटवर्क का निर्माण सुनिश्चित करता है।
यह सक्रिय पहल सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह गांवों तक सर्वव्यापी कनेक्टिविटी स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए उनके समर्पण को उजागर करता है।
