सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का ब्योरा दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.56 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की जानकारी दी, जिसमें 22,700 से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए पुलिस बल में 20 प्रतिशत आरक्षण रखा गया था, जिससे उन्हें समान अवसर मिले और उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिले।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने साढ़े सात वर्ष में लगभग 7 लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, वन विभाग समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भर्ती की गई।
योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन भर्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रही है इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया और 2012 से 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय एक अयोग्य व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जिनकी शैक्षिक योग्यताएं संदिग्ध थीं।
सीएम योगी ने कहा, “हाई स्कूल, इंटर और स्नातक में थर्ड डिवीजन पाने वाले व्यक्ति को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया था।”
सीएम योगी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है, जहां बिना सिफारिश के नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलने से युवाओं के लिए यह एक बड़ा और खुशी का पल होता है, क्योंकि यह उन्हें जीवन में एक नया अवसर प्रदान करता है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की बेरोजगारी दर में भारी कमी की बात भी की। उन्होंने बताया कि 2012-17 के बीच उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत थी, जबकि आज यह घटकर केवल 2.4 प्रतिशत रह गई है।
सीएम योगी ने प्रदेश में बढ़ते निवेश के बारे में भी बताया, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश उत्तर प्रदेश में आ चुका है, जिससे 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है।
सीएम ने राज्य में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) सेक्टर की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के तहत लाखों युवाओं को उनके अपने जिले में रोजगार के अवसर मिले हैं।
कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ी है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्योगों, खासकर चीनी मिलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इन उद्योगों को बेचकर खत्म कर दिया था, जबकि उनकी सरकार ने 120 चीनी मिलों को फिर से चालू किया और किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान सुनिश्चित किया गया।
उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक राज्य भी बताया और कहा कि यह राज्य सबसे अधिक रोजगार और नौकरियों का स्रोत बन चुका है।
सीएम योगी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे प्रदेश में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं और यहां की स्थिति सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर हुई है। उनके अनुसार, आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश का बैंकों से लेन-देन भारत में सबसे अधिक है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का संकेत है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह सुधार उत्तर प्रदेश को न केवल एक आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मजबूत बना रहा है।
युवाओं और किसानों के लिए किए गए कई प्रयासों और सुधारों को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा और विश्वास जताया कि उनकी सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचेगा।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav
