होली का त्योहार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस साल राज्य में 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। लेकिन इस मौके पर टैक्स माफिया भी सक्रिय हो गए हैं, जो बिना टैक्स चुकाए माल की आपूर्ति कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसे रोकने के लिए राज्य जीएसटी विभाग ने विशेष निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि टैक्स चोरी पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके।
रेलवे और बस अड्डों पर बढ़ी निगरानी
हर साल होली के मौके पर टैक्स माफिया दिल्ली और अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में माल मंगवाते हैं। वे रेलवे की बोगी बुक करवाकर या बसों के माध्यम से बिना टैक्स चुकाए सामान लाते हैं और उसे चोरी-छिपे गोदामों तक पहुंचाते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे पार्सल घरों और बस अड्डों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है।
लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में टीमें तैनात
राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष टीमें बनाई गई हैं। लखनऊ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 अमरेश त्रिपाठी और संजय मिश्र इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। आगरा, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, नोएडा और गाजियाबाद में भी जीएसटी की टीमें सक्रिय हैं। प्रमुख सचिव एम. देवराज के निर्देश पर मिठाई की दुकानों, परचून के थोक विक्रेताओं और गिफ्ट आइटम्स की आपूर्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है।
50 करोड़ की गुझिया-नमकीन पर नजर, बिना ई-वे बिल होगी कार्रवाई
लखनऊ में अकेले 50 करोड़ रुपये की गुझिया, नमकीन और गिफ्ट आइटम्स की बिक्री का अनुमान है। अगर इन वस्तुओं का कच्चा माल बिना ई-वे बिल के दुकानों तक पहुंचा, तो यह टैक्स चोरी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में जीएसटी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
बसों से पकड़ा गया चोरी का माल
हाल ही में लखनऊ में पांच यात्री बसों में भारी मात्रा में टैक्स चोरी का सामान पकड़ा गया था। इसके बाद से ही यात्री बसों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। रेलवे पार्सल के माध्यम से माल छुड़वाने वाले ठेकेदारों पर भी जांच की जा रही है।
होली के मौके पर बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के साथ टैक्स चोरी को रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जीएसटी विभाग द्वारा की गई सख्ती से इस बार टैक्स माफिया पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि रुकेगी, बल्कि पारदर्शी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
