उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों का भत्ता बढ़ाने, अयोध्या में अस्पताल और डे केयर सेंटर के निर्माण सहित परिवहन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
PRD जवानों का भत्ता बढ़ा, 34 हजार जवानों को लाभ
कैबिनेट ने PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते को ₹395 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन कर दिया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और इससे 34,092 जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान और सुरक्षा बलों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अयोध्या में 300 बेड का आधुनिक अस्पताल और डे केयर सेंटर
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए कैबिनेट ने अयोध्या में 300 बेड वाले अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 3 से 7 वर्ष के मूक-बधिर, नेत्रहीन और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एक विशेष डे केयर सेंटर भी बनाया जाएगा। यह सेंटर 4000 वर्ग फीट भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को हस्तांतरित किया गया है।
राज्यपाल के लिए 60 लाख की नई कार
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए लग्जरी सेडान ‘टोयोटा कैमरी’ खरीदने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित हुआ है। इस कार की बाजार कीमत लगभग ₹60 लाख है, जिसे उनके आधिकारिक आवागमन हेतु उपयोग में लाया जाएगा।
हाथरस में मेडिकल कॉलेज स्थापना को मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी घोषणा के तहत हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह मेडिकल कॉलेज स्थानीय नागरिकों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ ही युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी देगा।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़े बदलाव
परिवहन विभाग के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें शामिल हैं:
- संभागीय निरीक्षक का पदनाम अब मोटर वाहन निरीक्षक होगा।
- चार पहिया टैक्सी वाहनों पर टैक्स में कमी, जबकि बड़े मालवाहक वाहनों पर टैक्स में वृद्धि।
- वन टाइम टैक्स व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे तिमाही टैक्स जमा करने की अनिवार्यता खत्म होगी।
- पुराने मोटरयान कराधान अधिनियम के नोटिफिकेशन को समाप्त कर नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा से जुड़े अन्य प्रस्ताव
- यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पर (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) इंटरचेंज का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा।
- सहकारी समिति और पंचायत नियमावली में संशोधन करते हुए 150 पदों को उच्चीकृत किया गया है।
- भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
- उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 के तहत छूटे हुए पात्र इकाइयों को अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया है।