यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 83वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने की। इस बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्राधिकरण की अगली बोर्ड बैठक 28 मार्च को होने वाली है, जिसमें आगामी विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 26 जिलों से जोड़ने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण, किसानों के मुआवजे और छात्रावास निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगे 26 जिले, 150 इलेक्ट्रिक बसें होंगी संचालित
यमुना प्राधिकरण ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली-एनसीआर सहित 26 जिलों से जोड़ने के लिए 150 इलेक्ट्रिक बसों (EV Buses) की सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार द्वारा तीनों औद्योगिक प्राधिकरणों को 500 बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें से 150 बसों का संचालन YEIDA द्वारा किया जाएगा।
इससे पहले योजना के तहत यमुना प्राधिकरण को 100 बसें देने की बात थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड रोडवेज के साथ समझौता किया गया है, जिससे अंतरराज्यीय यातायात को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।
महिला छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन
यमुना प्राधिकरण ने समाज कल्याण विभाग को सेक्टर 17 और 22E में 6640 वर्ग मीटर जमीन महिला छात्रावास के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह जमीन 1 रुपये के लीज रेंट पर 90 साल की अवधि के लिए दी जाएगी। इस छात्रावास की रजिस्ट्री समाज कल्याण विभाग के नाम होगी, और इसके बेहतर संचालन के लिए किसी औद्योगिक इकाई को जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
20 एकड़ में बनेगा मेडिकल कॉलेज
यमुना प्राधिकरण ने क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए 20 एकड़ भूमि पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के बाद, बोर्ड ने इसे अपनी योजना में शामिल कर लिया है। इससे क्षेत्र के छात्रों को उच्चस्तरीय मेडिकल शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
1700 आवंटियों को बड़ी राहत
बैठक में भवन निर्माण नहीं करने वाले और 64.7% अतिरिक्त मुआवजा जमा करने वाले आवंटियों को राहत देने का निर्णय लिया गया। अब आवंटियों को यह मुआवजा चार किश्तों में जमा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, जिन आवंटियों को भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए चेकलिस्ट जारी की गई थी, उन्हें 31 दिसंबर तक बिना किसी जुर्माने के भवन निर्माण शुरू करने की छूट दी गई। इस निर्णय से करीब 1700 आवंटियों को सीधा लाभ मिलेगा।
गांवों के चारों ओर बनेगी पेरीफेरल रोड
भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि उनकी आबादी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, यमुना प्राधिकरण ने किसानों की आबादी के चारों ओर पेरीफेरल रोड (Peripheral Road) बनाने का फैसला लिया है।
चार गांवों में यह कार्य पूरा हो चुका है, और अब सात अन्य गांवों के लिए भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, किसानों की बची हुई जमीन पर बारात घर, खेल मैदान, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे।
मास्टर प्लान 2041 और राया अर्बन सेंटर को मंजूरी
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 और राया अर्बन सेंटर को प्रदेश सरकार से मंजूरी मिल गई है। पहले मास्टर प्लान से बाहर किए गए गांवों को अब इसमें शामिल कर लिया गया है। प्राधिकरण ने यह भी फैसला लिया है कि पहले अधिग्रहित की गई भूमि, जो अब मास्टर प्लान 2041 में शामिल हो गई है, उन किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा।