नोएडा प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹8000 करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित बजट में Civil Construction Projects पर करीब ₹1300-1400 करोड़ खर्च किए जाएंगे, वहीं ₹100 करोड़ Rural Development के लिए निर्धारित किए गए हैं। शासन द्वारा भेजे गए 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बजट बैठक में शामिल किया जाएगा, जिन पर उच्चस्तरीय समीक्षा और विचार किया जाएगा।
आज नोएडा प्राधिकरण के CEO के समक्ष सभी विभागों द्वारा अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। इन प्रस्तावों की समीक्षा के बाद उन्हें Board Meeting में फाइनल रूप से रखा जाएगा।
इस बार Commercial और Industrial Sector की नई स्कीमों के Brochures प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही Residential, Institutional और Industrial Land Rates में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। Entertainment City को लेकर प्रस्ताव को भी पुनः एजेंडे में शामिल किया गया है, जो पिछली बैठक में लंबित रह गया था। वहीं बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव मनोज सिंह करेंगे, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के CEO भी मौजूद रहेंगे।
बजट बैठक में शासन द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में शामिल हैं:
प्राधिकरण इस बार नोएडा की परिसीमा में आने वाले 81 गांवों के विकास के लिए ₹100 करोड़ का बजट ला रहा है। यह राशि Drainage, Roads, Drinking Water, Parks और अन्य Infrastructure Development कार्यों में खर्च की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिविल प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1200 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, जिसका करीब 60% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में ट्रांसफर किया जाएगा। आगामी वर्ष के लिए सिविल कार्यों का बजट बढ़ाकर ₹1300 से ₹1400 करोड़ तक प्रस्तावित किया गया है।
Water Department की प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में ₹150 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक केवल ₹112 करोड़ (यानी 74.95%) ही प्राप्त हो सका है। इसके चलते आगामी बजट में जल विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य घटाया जा सकता है। वर्ष 2023-24 में यह विभाग अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए ₹120 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹153 करोड़ की वसूली कर चुका था।
