दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए यूपी में आवास विभाग पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
दिल्ली के राजेन्द्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में जलभराव से 3 छात्रों की मौत के बाद अब यूपी सरकार भी अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला ले चुकी है। इस संदर्भ में आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी करके, अवैध तरीके के बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ, बेसमेंट में पार्किंग के अगल-बगल संचालित होने वाली गतिविधियों की जांच-परख करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी पारित किए हैं।
यूपी के आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतिन रमेश गोकर्ण की तरफ से जारी निर्देश में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, सभी विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों के अध्यक्ष और विनियमित क्षेत्रों के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में बनाए गए बेसमेंटों की जांच करें। यह भी देखें कि बेसमेंट नक्शे के मुताबिक हैं या नहीं? इसी के साथ ये भी परखें कि बेसमेंट जिस लिए बनाए गए थे क्या उसका प्रयोग उसी के लिए हो रहा है या फिर किसी और के लिए?
अपर मुख्य सचिव ने आदेश देते हुए कहा है कि अगर बिना नक्शे के बेसमेंट बने हैं तो उनपर कार्रवाई हो। अगर नक्शे के मुताबिक बेसमेंट बने हैं तो यह सुनिश्चित हो कि उनका अनुपालन सहीं ढंग से हो रहा हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जहां नक्शा स्वीकृत है वहां भी बरसात में बेसमेंटों की खोदाई न की जाए। अगर अपरिहार्य वजहों से खोदाई की जानी जरूरी हो तो सुरक्षा मानकों का प्रयोग हो। अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि बिना स्वीकृत मानचित्र के बने बेसमेंटों और स्वीकृत नक्शे के विपरीत बने बेसमेंटों के मामलों में संबंधित व्यक्ति या जमीन के मालिक पर कठोर कार्रवाई की जाए।
