भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करीब 2 साल बाद किया है। इसके अध्यक्ष के रूप में सीतापुर के पूर्व सांसद राकेश वर्मा को कार्यभार सौंपा गया है। राजेश वर्मा ने 1996 में बसपा ये विधावसभा चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफर का शुभारंभ किया था और वे 1999 में पहली बार सांसद चुने गए थे।
2013 में राजेश ने बसपा को छोड़कर भाजपा के दामन का थाम लिया। 2014 में वह भाजपा की टिकट पर आम चुनाव लड़े और विजेता बने। लेकिन, 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस के राकेश राठौर ने उन्हें हरा दिया। सियासी जानकारों की माने तो सरकार ने कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए वर्मा को अध्यक्ष बनाया है।
इस आयोग में मिर्जापुर के सोहनलाल श्रीमाली और रामपुर के सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग में 24 सदस्य नामित हुए हैं और इन सभी का कार्यकाल एक साल के लिए है।
पिछले दो साल से इस आयोग का गठन नहीं हुआ था। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बिना देरी किए आयोगों के गठन का फैसला हुआ था। संघ, सरकार और संगठन की बैठक के बाद सियासी नियुक्तियां शुरू की गई हैं।
हाल ही में सीएम योगी के आवास पर संघ पदाधिकारियों और भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। जिसमें खाली पड़े आयोगों और निगम में नेताओं और पदाधिकारियों को नामित करने पर चर्चा हुई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग में अब कुल 27 लोगों का पैनल पिछड़ों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर काम करेगा। हिंदू युवा वाहिनी में पदाधिकारी रहे फूल बदन कुशवाहा को भी पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया है।
वहीं यूपी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नव मनोनीत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी।
प्रदेश में 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 का गठन हुआ था। उसके बाद से कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। करीब ढाई साल बाद अब पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। अभी भी कई निगम, आयोग और बोर्ड में करीब 11 हजार से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां अटकी हुई हैं। यह मामला दिल्ली हाईकमान तक भी पहुंचा था।
प्रदेश सरकार के विभिन्न आयोग, बोर्ड और निगम में अध्यक्ष का कार्यभार IAS अफसर संभाल रहे हैं। इनमें अधिकांश संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव हैं। जानकार मानते हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोग, सरकारी विभाग में समस्या का समाधान नहीं होने पर आयोग में जाते हैं। वहां भी वही अफसर अध्यक्ष के रूप में बैठे मिलते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है।
सरकार में करीब 20 हजार से अधिक पदों पर भाजपा और RSS से जुड़े लोगों का समायोजन किया जा सकता है। इनमें से अभी तक जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक सरकार की ओर से पैरवी के लिए करीब साढ़े तीन हजार वकील नियुक्त भी किए जा चुके हैं। तीन हजार से अधिक कार्यकर्ताओं का सहकारी संस्थाओं में समायोजन किया गया है। लेकिन, अभी भी जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक की बड़ी संस्थाओं में पद खाली हैं।
