इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के बाद भी 69000 शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चौथे दिन अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। जबकि कोर्ट ने 3 महीने के अंदर पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा से सरकार को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आदेश को लागू करने और नियुक्ति देने की माँग को लेकर 20 अगस्त से SCERT कार्यालय निशातगंज पर प्रदर्शन शुरू किया है। जो की आज चौथे दिन भी जारी है।
हाइकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने शिक्षकभर्ती के संबंध में अपने फैसले में राज्य सरकार को 3 माह के भीतर पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा पूरी करने व आरक्षण के नियमों का सही से पालन करने का आदेश दिया है।
फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्णय लिया कि राज्य सरकार हाइकोर्ट के फैसले को मानते हुए नई चयनसूची जारी करेगी।
वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी व संगठन के अध्यक्ष विजय यादव ने बताया कि हाइकोर्ट के फैसले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णय के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन, हमें डर है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी दोबारा इस मामले को लटकाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार लिस्ट जारी की जाय और जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाती तब-तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
