यूपी की योगी सरकार यूपी में IT/ITES सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दे रही है। जिसकी औपचारिक घोषणा सेमीकॉन इंडिया 2024 में CM योगी आदित्यनाथ ने की है। इसका उद्देश्य प्रदेश में IT/ITES सेक्टर को बढ़ावा देना है जिसमें डेटा सेंटर भी शामिल है। फिलहाल डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत अडानी, हीरा नंनदानी जैसे बड़े कारोबारियों को प्लाट आवंटित हुए हैं।
गौरतलब है कि वर्तमान में IT/ITES के प्लाट नहीं हैं। पर इन्हें दर्जा मिलते ही पुरानी सभी IT/ITES कंपनियों के साथ नई आवंटित कंपनियों को इंडस्ट्री के तर्ज पर फायदा मिलेगा। सीएम योगी के इस फैसले का नोएडा के कारोबारियों ने स्वागत किया है। एनईए से लेकर तमाम कारोबारी संगठन लगातार इसकी मांग करते आ रहे थे। ऐसे में सेमीकॉम -2024 में इसकी औपचारिक घोषणा के बाद कारोबारी शासनादेश के इंतजार में है।
दरअसल नोएडा में IT/ITES के प्लाट आवंटन की दर इंडस्ट्रियल प्लाट से काफी ज्यादा है। नोएडा के सेक्टर-1, 16ए और 24 जैसे IT/ITES सेक्टर में 26 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर से 73220 रुपए प्रति वर्गमीटर तक आवंटन दर है।
वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में IT/ITES आवंटन दर 37340 है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आवंटन दर महज 28 हजार से 30 हजार रुपए प्रतिवर्गमीटर है। कम दर पर प्लाट का आवंटन होगा साथ वर्किंग कैपिटल भी बचेगी। इससे प्लांट को ग्रोथ मिलेगी।
नोएडा में IT/ITES के बिजली टैरिफ इंडस्ट्री से काफी ज्यादा है। एक बार इंडस्ट्री का दर्जा मिलने पर IT/ITES सेक्टर की कंपनियों का बिजली का टैरिफ भी इंडस्ट्री की तर्ज पर लिया जाएगा। इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। यहां भी उनकी वर्किंग कैपिटल बचेगी।सेक्टर में प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी।
नोएडा में करीब 1100 आईटी/ आईटीईएस कंपनियां है। इसके अलावा डेटा सेंटर के लिए करीब 23 हजार वर्गमीटर का प्लाट है। इस प्लाट के आवंटन के लिए योजना निकाली गई। लेकिन कोई आवेदन नहीं आया।
एक बार इंडस्ट्री का दर्जा मिलने पर कई नामी कंपनियां यहां निवेश को तैयार हो सकती है। साथ ही इससे रोजगार और निवेश दोनों के मार्ग खुल जाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री को मिलने वाले सभी रिबेट भी IT/ITES सेक्टर को मिलेंगे।
नोएडा एंट्रप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि हमारी काफी समय मांग थी कि IT/ITES को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। सीएम ने इसकी घोषणा की। ऐसे में इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हम कुशल कामगार भी दे सकेंगे।
सीएम के औपारिक घोषणा के बाद प्राधिकरण को शासनादेश का इंतजार है। आदेश आते ही IT/ITES के प्लाट आवंटन और शर्तो का क्राइटेरिया इंडस्ट्री की तर्ज पर कर दिया जाएगा। इसे बोर्ड में रखा जाएगा। वहां से इसे लागू करवा दिया जाएगा। हालांकि ये भी देखना होगा कि इसका लाभ सिर्फ नए आवंटन पर होगा या पुरानी आईटी/आईटीईएस कंपनियों के आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। वेस्ट यूपी का नोएडा इसका सिलिकन वैली है। ऐसे में निवेशकों के लिए ये पहल काफी महत्वपूर्ण और आईटी सेक्टर के बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके अलावा सेमी कंडक्टर के लिए निवेश करने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। हालांकि सेमी कंडक्टर कंपनियों के लिए निवेश करने वाली कंपनियों को प्रदेश और केंद्र सरकार अलग से रिबेट दे रही है।
