मोदी की 2.0 सरकार का आखिरी बजट या कहें अंतरिम बजट कल 1 फरवरी 2024 को पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 58 मिनट के लंबे बजट भाषण के दौरान कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है और न ही इस बजट से आम आदमी को कोई सीधा फायदा होने वाला है। हां, इस बजट में वित्त मंत्री का मुख्यतः 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा है। जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा वर्ग और अन्नदाता शामिल हैं।
वहीं बात करें यूपी की तो, बजट 2024 से यहां के लोगों को कुछ गिनीचुने लाभ मिले हैं। आपको बता दें कि यूपी से तकरीबन 10 से 15 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी। वहीं 1.63 लाख आशा वर्कर को आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा। हालांकि पुर्वानुमान के अनुसार ही इस अंतरिम बजट में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस बजट से कमाने वाली क्लास को कोई भी फायदा नहीं हुआ है।
1. गरीब वर्ग: बजट में दिए गए आंकड़ो के अनुसार यूपी में 38.71 लाख आवास अभी तक निर्मित किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं गरीब कल्याण योजना के तहत 34 लाख करोड़ रुपए लोगों के खातों में भेजे गए हैं।
अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो इस योजना के तहत अभी तक 3 करोड़ घरों को बनाया जा चुका है और इस बार 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। ऐसे में यूपी के ग्रामीण क्षेत्रो में अब तक 38.71 लाख आवास के लिए स्वीकृत दी जा चुकी है। जिसमें से 28.55 लाख आवास, महिला लाभार्थियों को प्रदान किए जाएंगे।
2. महिला वर्ग: सरकार का ये आयोजन है कि अगले 3 साल में 29.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। वहीं अभी तक देश में करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। ऐसे में जानकारों की माने तो करीब 10 से 15 फीसदी यूपी की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।आपको बता दें कि इस योजना में वर्कशॉप्स बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल साधनों को समझने जैसे विषयों पर ध्यान दिया जाता है।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महिलाओं को रेगुलर सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंसेटिव्स प्रदान किये जाते हैं। लखपति दीदी योजना से महिलाओं को इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए छोटे लोन प्रदान किए जाते हैं।
राज्य ग्रामीण मिशन के डाटा के अनुसार नवंबर 2023 तक यूपी में करीब 10.45 लाख समूह सखियों की कमाई एक लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। वहीं इस बजट के अनुसार यूपी सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में यूपी में लखपति दीदियों की संख्या बढ़कर 29.24 लाख करने का प्रस्ताव है।
फिलहाल वर्तमान में 14.66 लाख स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनसे करीब 1.20 करोड़ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी की इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जिनके किए गए कारोबार का टर्नओवर 5 से 15 लाख रुपए तक पहुँच चुका है।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 6,799 संगिनी और आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 1,63,407 है। कल के केंद्रीय बजट में आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड यानी 5 लाख राशि बीमा कवर पॉलिसी का लाभ दिये जाने की घोषणा की गई है। वहीं 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दिए जाने की घोषणा भी कल वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कर दिया है। यूपी के 10 से 15 फीसदी लोगों को इससे लाभ मिलने की संभावना है।
3. युवा वर्ग के संदर्भ में…
यूपी में 14 हजार युवाओं को ITI का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं तीन हजार नए ITI खोले जाने की घोषणा भी कर हुई है जिसके लिए 1.4 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आपको बता दें कि इससे एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। यूपी में अब तक 14 हजार युवाओं को ITI के जरिए कौशल निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ITI संस्थान को सम्मिलित किया गया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की लॉन्ग-टर्म फाइनेंसिंग को ध्यान में रखकर 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की है और यह लोन 50 साल के लिए होगा। इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जिसका फायदा प्राइवेट सेक्टर को अपनी रिसर्च और इनोवेशन में वृद्धि करने में सहायक होगा। इस फंड की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस फंड का मकसद भारत के टेक-सेवी यूथ को ध्यान में रखना है।
4. किसानों को इस बजट से लाभ
यूपी में 1.75 करोड़ किसानों को सम्मान निधि देने का प्रावधान है लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद अभी तक मिल चुकी है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 75 लाख 28 हजार किसानों को अभी मिला है। जबकि 15वीं किस्त नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त फरवरी 2024 में जारी होगी। फिलहाल इस योजना के लिए किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
ये तीन बातें हैं जरूरी-
1. इनकम टैक्स स्लैब में सरकार ने इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर अपने टैक्स को बचा सकते हैं।
वहीं यदि आप नए टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आप पर 3 लाख रुपए तक के इनकम पर टैक्स पर छूट होगी। यहाँ भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड व्यक्ति 7.5 लाख रुपए तक की इनकम और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर छूट पा सकते हैं।
2. कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है इस बार क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका प्रभाव गिने-चुने चीजों पर ही होता है।
3. रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार वर्ष 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है। वहीं PM मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी ऐलान किया है। जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का प्रावधान है।
