नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सेक्टर-78 स्थित महागुन मजारिया और सेक्टर-137 की पारस टियरा सोसायटी में जल्द ही 350 फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है।
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नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सेक्टर-78 स्थित महागुन मजारिया और सेक्टर-137 की पारस टियरा सोसायटी में जल्द ही 350 फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सेक्टर 166 और 167 का निरीक्षण किया। इस दौरान जल एवं सीवर विभाग के महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
दिल्ली-पश्चिमी यूपी को जाम मुक्त कनेक्टिविटी देगा संशोधित क्षेत्रीय गतिशीलता प्लान...
नोएडा के एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टरों में फरवरी से गंगाजल की आपूर्ति शुरू होने जा रही है। इसके लिए सेक्टर-69 के भूमिगत जल भंडार (यूजीआर) से सेक्टर-137 और फिर सेक्टर-132 तक 5.50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।
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नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एनएमआरसी) बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 एक्वा लिंक लाइन के निर्माण से पहले टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कराने की प्रक्रिया में जुट गया है।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया था—सेक्टर-18 मल्टीलेवल कार पार्किंग और सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल। हालांकि, ये दोनों परियोजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही हैं।
नोएडा प्राधिकरण में एक और प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए दो नए अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। ये अंडरपास झट्टा (16.900 किमी चैनेज) और सुल्तानपुर (6.10 किमी चैनेज) के पास बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण के सिविल विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है।
नोएडा प्राधिकरण ने तीन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। दो बिल्डरों की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली को पत्र लिखा गया है, जबकि एक बिल्डर से बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गई है।
नोएडा के गेझा तिलपताबाद, भूड़ा समेत तीन गांवों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने में हुई कथित गड़बड़ी की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।
न्यू नोएडा में अक्टूबर 2024 में जारी अधिसूचना के बाद किए गए सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे। यह क्षेत्र 209.11 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 80 गांव शामिल किए जाएंगे।
नोएडा प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर सोमवार को लखनऊ में लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक हुई।
नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें 8 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं को सजाया जाएगा। पहले चरण में चार प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
नोएडा में 18 कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं, जो कुल 4800 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी और 16,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। यह निवेश क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।