भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में कलह की रेखाएं फूट रही हैं ऐसे में RSS एक्शन मोड में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में भाजपा और RSS की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता शामिल होंगे।
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भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई में कलह की रेखाएं फूट रही हैं ऐसे में RSS एक्शन मोड में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ में भाजपा और RSS की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमें में ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। गुरुवार को 8 सीएमओ समेत 15 चिकित्सा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गये हैं। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, कौशांबी, आजमगढ़, बागपत, महराजगंज और सहारनपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी हटाए गए हैं।
सपा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का समूचा चरित्र ही धोखे वाला रहा है, देश में आजादी से पहले इन लोगों के विचार वाले ने लोगों को धोखा दिया, वहीं सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं की।
यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिसके तहत पहले दो महीने के लिए इस नियम को स्थगित कर दिया गया है।
लखनऊ में सीएम योगी ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। जिसमें लखनऊ सहित आसपास के 6 शहरों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) बनाने के फैसले पर मंजूरी मिल गई है। जिसे NCR के तर्ज पर डेवलप करने का प्लान है।
आम चुनाव 2024 में जिन सीटों पर भाजपा को यूपी में नुकसान का सामना करना पड़ा, उसको लेकर सरकार में लगातार मंथन कार्यक्रम नेताओं के बीच चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 6 साल बाद भाजपा, सदस्यता अभियान अगले माह यानि अगस्त महीने से शुरू करने जा रही है।
Property dispute: यूपी में योगी सरकार संपत्ति विवाद को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। इस निर्णय से अब लोगों को तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। योगी सरकार इन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने जा रही है। सीएम के निर्देश पर यूपी में एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने इसी के साथ पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराने को कहा और चौबिस घंटे के अंदर मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यूपी के सीएम योगी ने सोमवार देर रात एक उच्चस्तरीय बैठक में सभी जिलों के डीएम से वर्चुअली जुड़े। योगी ने प्रदेश के बाढ और जलभराव को देखते हुए आम जनता, कृषि फसलों और पशुधन की सुरक्षा और वहां तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास की समीक्षा भी की।
यदि रबी की फसल (गेंहू, आलू, तोरिया ,सरसों) के लिए अपने खेत को खाली रखा है तो मौसम देखकर आप ढैचा का फसल भी लगा सकते हैं। यही नहीं अगर जल-जमाव या बाढ़ के चलते किसी क्षेत्र की फसल नष्ट हो चुकी है तो भी मौजूदा समय में वहां ढैचे की खेती सबसे आसान विकल्प है।
Yogi News: सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी रूप में प्रदेश की जनता या प्रदेश में हो रहे कार्य के प्रति किसी भी तरह की कोताही बरतना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में प्रत्येक दिन कहीं-न-कहीं विकास कार्य या लोगों के जिंदगी में आने वाली समस्याओं को लेकर जनता दरबार करते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज टोगी ऊर्जा विभाग की समीक्षा करने पहुंचे हैं। इस दौरान वे विभिन्न परियोजनाओं के
आम चुनाव 2024 में भाजपा की यूपी में बड़ी हार के बाद पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में हुए कार्यसमिति के बैठक में उन्होंने कहा कि, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। आगे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सात कालिदास मार्ग स्थित आवास का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। मैं उपमुख्यमंत्री बाद
उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के तहत आने वाले पीलीभीत और शांहजहांपुर में बाढ़ के हालात बद-से-बदतर होते जा रहे हैं। लगातार शारदा नदी और देवहा नदीं में नेपाल और उत्तराखंड से पानी छोड़ा जा रहा है। जिससे बरेली देहात के करीब 80 गांवों को बाढ़ के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बदायूं और बरेली को जोड़ने वाले पुल के पास भी जल का स्तर निरंतर बढ़
प्रदेश में अवैध खनन की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। सीएम के निर्देश पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी के उपयोग से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सैटेलाइट से अवैध खनन वाले क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। साथ ही अवैध खनन में लगे वाहनों को वीटीएस प्रणाली के जरिए ट्रैक किया जाएगा। यही
Demolition News: सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी करते हुए उन लोगों के संपत्ति को तोड़ने का निर्देश दिया है जिनके निर्माण कुकरैल नदी के 50 मीटर के दायरे में हुआ है। ऐसे में विभाग ने 1000 मकान पर लाल निशान लगाए हैं।