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महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार कर ली है। 23 फरवरी रात 8 बजे से 27 फरवरी शाम 5 बजे तक हाईवे पर ट्रक, कंटेनर, डंपर, ट्रॉला और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र (2025-26) प्रारंभ होने के पहले पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा, बल्कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में सकारात्मक योगदान करेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज से विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो रही है, जिसमें राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट का निरीक्षण करने पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही संस्थान के डायरेक्टर प्रो. मदन लाल भट्ट ने ऑफिस छोड़ दिया, जिससे माहौल गर्मा गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले, सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानभवन के नए मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भित्तिचित्रों का भी अनावरण किया गया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश में तीन नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर ली है। इन परियोजनाओं के लिए इस महीने कंसलटेंट का चयन किया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य जल्द ही गति पकड़ेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 22 पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें अपर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप सचिव और अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए किराया समझौतों (रेंट एग्रीमेंट) की रजिस्ट्री अनिवार्य करने का फैसला किया है।
