लेटेस्ट
उत्तर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दृढ़ संकल्पित योगी सरकार की एंटी रोमियो स्क्वायड शोहदों पर कहर बनकर टूट रही है। प्रदेश में शोहदों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। 6 माह के अभियान में 1678 एंटी रोमियो स्क्वायड द्वारा एक्शन लिया गया, इसमें 3324 पुरुष और 4090 महिला पुलिसकर्मी शामिल थीं।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के पारदर्शी संचालन के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रतिमाह निगम के प्रवर्तन दलों द्वारा नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में सितंबर, 2023 में प्रवर्तन दलों द्वारा यूपीएसआरटीसी द्वारा संचालित बसों की कुल 109221 बार जांच की गयी। जांच दल द्वारा इस दौरान करीब 30 लाख रुपए का प्रशमन शुल्क वसूला गया।
पीएम मोदी ने नवरात्रि से पहले 'मातृ शक्ति' के लिए उपहार की करी घोषणा: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ
यूपी को अगले पांच साल में वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने में जुटी योगी सरकार ने प्रदेश के सात सौ से ज्यादा नगरों को लेकर सुनियोजित ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया है। फिलहाल प्रदेश में मौजूद 10 स्मार्ट सिटी सहित सभी नगर निगमों को सेफ और स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी से डेवलप किया जा रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एशियाई खेलों में यूपी महिलाओं की स्वर्ण जीत का जश्न मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना की।
इन स्थलों में सुल्तानपुर रोड पर चक गजरिया फार्म के पास 160 एकड़ का विशाल भूखंड, वर्तमान में डीजीपी मुख्यालय और नरही में लखनऊ चिड़ियाघर के पास वाला क्षेत्र और दारुल शफा को शामिल करने के लिए नए लोक भवन का संभावित विस्तार शामिल है। सरकार इस परियोजना को 2027 से पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रतीकात्मक बजट रखा है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुए जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। जमीनी विवाद में धारदार हथियार से काट कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या कर दी गई थी। हत्या के प्रतिशोध में प्रेम यादव के परिवार वालों ने दूसरे पक्ष के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की मौत हो
वनों के संरक्षण और सृजन को लेकर योगी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में 36.15 करोड़ पौधरोपण का इतिहास रचने के बाद अब योगी सरकार वानिकी नववर्ष भी मनाएगी। कल यानि पहली अक्टूबर को राजधानी लखनऊ के साथ ही सूबे के सभी 75 जनपदों में इसका वृहद आयोजन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर ढंग से धरातल पर उतारने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों का असर दिखने लगा है। प्रदेश ना सिर्फ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने के मामले में देश में नंबर एक पर है, बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन, डिजिटल हेल्थ इंन्सेंटिव स्कीम और स्कैन एंड शेयर टोकन जनरेट करने में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर वन पोजिशन पर पहुंच गया
योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सुदृढ़ीकरण पर है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। मॉडर्न मेडिकल इक्विमेंट्स इंस्टॉलेशन के साथ ही ढांचागत व बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से लैस करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में अब योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के कुल 12
संचारी रोगों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम अक्टूबर माह में भी जारी रहेगी। 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान (16 से 31 अक्टूबर) के तहत विशेष सतर्कता बरती जाएगी। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान की प्रतिदिन निगरानी और रिपोर्टिंग होगी तथा शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले उत्तरदायी कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने एक बयान में कहा, "यह भी जरूरी है कि 1912 टोल-फ्री नंबर के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान होने के बाद उनसे फीडबैक लिया जाए।"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों के साथ विभागवार कार्मिकों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में देरी से केवल बैकलॉग ही नहीं बढ़ता है, बल्कि युवाओं की अपनी
योगी सरकार प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं के व्यापक कायाकल्प की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि औद्योगिक विकास, मूलभूत अवसंरचनाओं के निर्माण और पुनर्रुद्धार समेत सभी क्षेत्रों में योगी सरकार की विस्तृत कार्ययोजना रंग लाने लगी है। प्रदेश में सड़कों का सौंदर्यीकरण, गड्ढामुक्ति व मार्गों के रीस्टोरेशन प्रक्रिया जारी है। लोक निर्माण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में वर्ष 2022-23 के बीच गड्ढा
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में, अदालत ने मूलभूत सिद्धांत के रूप में "सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा" के महत्व पर जोर दिया।
