राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के चलते प्रभावित हुई परियोजनाओं को नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। 13 बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिया गया है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये की बकाया राशि में छूट मिली है।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के चलते प्रभावित हुई परियोजनाओं को नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। 13 बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिया गया है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये की बकाया राशि में छूट मिली है।
स्नो वर्ल्ड, एक्वेरियम और फैमिली एक्टिविटी जोन भी होंगे शामिल...
हाईकोर्ट के आदेश पर CBI-ED सक्रिय, प्राधिकरण ने तेज़ की कार्रवाई...
उत्तर प्रदेश के छह जिलों से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे को अब ‘रोड सेफ्टी’ के मामले में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने IIT दिल्ली द्वारा सुझाए गए सभी 21 सुरक्षात्मक उपायों को पूरी तरह से लागू कर लिया है।
अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई दरें, 14.88 लाख वर्गमीटर जमीन का होगा आवंटन...
नोएडा में ट्रैफिक दबाव को कम करने और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से यमुना पुश्ता के समानांतर एलिवेटेड या ऑनग्राउंड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना तैयार की गई है।
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने मथुरा और आगरा में अपने रीजनल ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। इस निर्णय को फेज-2 मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश का एक रणनीतिक और भौगोलिक रूप से अहम शहर है, जिसकी देखरेख नोएडा प्राधिकरण करता है। चूंकि यह प्राधिकरण एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है, इसलिए इसे सरकार के आम बजट से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण बैठक, 30 से अधिक प्रस्ताव होंगे पेश...
नोएडा में किसानों और प्राधिकरण के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार रंग लाई है। 25 मार्च को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
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नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर कड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर 15 में नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) के फेस 2 मास्टर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, और अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹8000 करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित बजट में Civil Construction Projects पर करीब ₹1300-1400 करोड़ खर्च किए जाएंगे, वहीं ₹100 करोड़ Rural Development के लिए निर्धारित किए गए हैं।
