उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर मुआवजा वितरित किया गया। प्रभारी मंत्रियों ने मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे।
उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर मुआवजा वितरित किया गया। प्रभारी मंत्रियों ने मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व संग्रह और प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वसूली तेज करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लखनऊ के जन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मां शाकुम्भरी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास, शोध गुणवत्ता और छात्र कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की ‘छात्र डायरी’ का विमोचन किया। कार्यक्रम श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हुआ।
अयोध्या : रामकोट और कटरा क्षेत्र में 65 करोड़ रुपये की लागत से बन रही मैकेनाइज्ड स्मार्ट पार्किंग का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं को यहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत नियंत्रित करने और देशहित में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होने की अपील की।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की 172वीं बोर्ड बैठक में एरोसिटी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हरनंदीपुरम आवासीय योजना और आधुनिक शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की विकास योजनाओं पर विशेष फोकस रहा।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रालयों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मंत्रालयों और विभागों के बंटवारे में देरी की असली वजह ‘कमीशन कमाई’ के बंटवारे को लेकर डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव है।
लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को शोध, नवाचार, स्टार्टअप और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावासों में सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
आजमगढ़ में नवागत ट्रैफिक एसपी पंकज श्रीवास्तव के निर्देशन में यातायात व्यवस्था सुधार अभियान शुरू होने के बाद शहर को लंबे समय से लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिली है। बस अड्डे के बाहर अवैध रूप से बस खड़ी कर सवारी बैठाने पर रोक लगाए जाने से स्थानीय लोग और व्यापारी खुश नजर आए और अधिकारियों की सराहना की।
लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने स्पीड रडार कैमरे सक्रिय कर दिए हैं। अब 80 किमी/घंटा से अधिक गति होने पर वाहन चालकों का स्वतः ₹2000 का ऑनलाइन चालान किया जाएगा। यह कदम बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
लखनऊ में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परीक्षा को नकलविहीन, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के सख्त निर्देश दिए। परीक्षा 8 से 10 जून 2026 तक 75 जिलों के 1180 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को नैक, एनआईआरएफ और एनबीए मानकों के अनुरूप विकसित कर राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत स्टेट क्वालिटी फ्रेमवर्क, सेल्फ असेसमेंट, वर्कशॉप्स और एसआईआरएफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सरकारी वाहन फ्लीट को 50 प्रतिशत तक घटाने का आह्वान किया। उन्होंने शासन में मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और जनप्रेरक आचरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही अगले छह माह तक अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज के निर्देश दिए।