मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस विभाग से संबंधित सभी कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया जाए।
निर्माण कार्यों की निगरानी और जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की टीम को निर्देशित किया कि वह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की गहन जांच करे और सुनिश्चित करे कि सभी कार्य तय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि फील्ड के अधिकारियों को इन कार्यों की जिम्मेदारी दी जाए ताकि वे अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें।
भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर निर्माण कार्य में तेजी
राज्य सरकार पुलिस विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है, उनके लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए और निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।
पुलिस कमिश्नरेट एवं पुलिस लाइन भवनों का निर्माण
प्रदेश के सात जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट भवन तथा आठ जनपदों में पुलिस लाइन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
महिला पीएसी वाहिनी की स्थापना
प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए तीन जनपदों— जालौन, बलरामपुर एवं मीरजापुर— में तीन नई पीएसी (महिला) वाहिनियों की स्थापना की योजना बनाई गई है। इसके लिए उचित स्थान का चयन कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुरुष पीएसी वाहिनी की स्थापना
इसके अतिरिक्त, जनपद सम्भल, बिजनौर एवं अयोध्या में पुरुष पीएसी वाहिनी की स्थापना की जानी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि खरीद की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके।
विशेष सुरक्षा बल की नई वाहिनियां
प्रदेश में विशेष सुरक्षा बल को सशक्त बनाने के लिए चार नई वाहिनियां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर में उपयुक्त स्थान का चयन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
