उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोण्डा में देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जनपदों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता हो प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि Rajkiya Engineering College Gonda, Maa Pateshwari Devi Rajya Vishwavidyalaya Balrampur समेत मंडल में चल रहे सभी निर्माण कार्य समय से पूरे कराए जाएं। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही तय हो।
राजस्व और जनशिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व विभाग से जुड़ी जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। लंबित वादों के निपटारे के लिए Special Courts गठित किए जाएं। तहसील और थानों में आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार और जनकल्याण
राज्य सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 से 27 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने स्टॉल के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी देगा, साथ ही लोक कलाओं और विधाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
युवा उद्यमिता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को Loan Facility उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। Jal Jeevan Mission के तहत रोड कटिंग की समस्याओं को तत्काल सुलझाया जाए। तटबंधों का निर्माण समय से पूरा हो ताकि बाढ़ की स्थिति में कोई दुर्घटना न हो।
कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने Illegal Mining, Forest Mafia और Land Mafia के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी RTO Offices में दलालों की गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई जाए। फर्जी बिल प्रस्तुत करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
शहरी और ग्रामीण विकास को मिले गति
मंडल के सभी जनपदों में सड़कों की मरम्मत, जर्जर बिजली तारों की बदलने, पेयजल, सीवर और ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए। अवैध स्टैंड्स हटाए जाएं और ई-रिक्शा चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए।
शिक्षा, सुरक्षा और संरचना में सुधार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल के आकांक्षात्मक ब्लॉकों में विकास कार्यों को गति दी जाए। Suhelwa Wildlife Sanctuary का नाम बदलकर Suheldev Wildlife Sanctuary किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी DIOs और BSAs को निर्देशित किया गया है कि स्कूलों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर दिलवाया जाए।
यह समीक्षा बैठक मंडल के सर्वांगीण विकास और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आई है, जिसमें शासन और प्रशासन को आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
