लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना के कामों को समय पर पूरा कराए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे जनहित से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति के दौरान खराब हुई सड़कों की मरम्मत के काम को भी समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस कार्य में मार्गदर्शन लेने की बात कही, ताकि इस मामले में विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके।
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल परियोजना का महत्व भी बताया, जिसमें लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस मिशन को पूरी तत्परता के साथ बिना किसी रुकावट के चलाने पर जोर दिया।
बैठक के दौरान सीएम योगी को अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 40,951 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 152,521.82 करोड़ रुपये है।
इन योजनाओं में प्रमुख बदलाव यह है कि अधिकांश योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित बनाई जा रही हैं, जिससे लागत में वृद्धि हुई है, साथ ही सौर ऊर्जा पर आधारित होने के कारण राज्य सरकार को संचालन और अनुरक्षण में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बचत भी होगी।
बता दें कि सीएम योगी को यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के अंदर कुल 33,229 योजनाएं सौर ऊर्जा पर आधारित हैं, जिन पर लगभग 900 मेगावाट के सोलर पैनल लगाए गए हैं।
इन योजनाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। केंद्र सरकार ने इन सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चिह्नित किया है।
इस बैठक में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav