उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की बार-बार दिल्ली यात्रा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेगा। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों को केवल आवश्यक कारणों से ही दिल्ली जाने की अनुमति मिलेगी और इसके लिए उचित स्तर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति दिल्ली जाने पर रोक
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए कि दिल्ली जाने वाले अधिकारियों की पूरी रिपोर्ट उनसे साझा की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बैठकों के बहाने बार-बार दिल्ली जाते हैं, जो उचित नहीं है। यदि किसी अफसर को किसी जरूरी कार्य से दिल्ली जाना है, तो उसे पहले उच्च स्तर से अनुमति लेनी होगी।
मुख्यमंत्री की सख्त नजर, अब नहीं चलेगी मनमानी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी को प्रदेश से बाहर जाने के लिए अब मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। इस फैसले से अधिकारियों की अकारण यात्राओं पर रोक लग सकेगी और प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की गति भी तेज होगी।
मंत्रियों को भी दिए निर्देश, अपने प्रभार वाले जिलों की करें समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी अपने प्रभार वाले जिलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब तक पहुंचाने के लिए निरंतर बैठकें और योजनाओं की समीक्षा आवश्यक है।
समीक्षा न करने वाले विभागों पर नाराजगी
मुख्यमंत्री ने गन्ना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवहन समेत कई विभागों की मासिक समीक्षा न होने पर नाराजगी जताई और सभी विभागों को नियमित मासिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय पर योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
क्या अब अफसरों के दिल्ली दौरे होंगे कम?
मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारियों के बार-बार दिल्ली जाने का सिलसिला थमेगा या वे कोई नया बहाना बनाकर अपने दौरों को जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी का यह कदम प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने और प्रदेश में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है।
