उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से संवाद बनाकर, जागरूकता बढ़ाकर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कर संग्रह के लक्ष्यों को पूरा किया जाए।
राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए मिशन मोड में कार्य
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मिशन मोड में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीएसटी और वैट संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है।
व्यापारियों की संख्या में वृद्धि और रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्ति
उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते वर्ष 2023-24 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए, जिससे प्रदेश राजस्व संग्रह में और आगे बढ़े।
व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
सरकार जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के हितों के प्रति संकल्पित है। यदि किसी व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह आंशिक अथवा पूर्ण विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो राज्य सरकार उसके नॉमिनी/उत्तराधिकारी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ पात्र व्यापारियों और उनके परिवारों को संवेदनशीलता के साथ उपलब्ध कराया जाए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर कर चोरी पर नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रणाली में समस्त कार्य ऑनलाइन किए जाने से बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है। इस डेटा का विश्लेषण करने के लिए आईटी टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया जाए, जिससे कर चोरी को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एआई आधारित रिटर्न स्क्रूटनी को और अधिक विकसित किया जाए।
अधिकारियों के प्रदर्शन पर निगरानी और प्रोत्साहन
राजस्व संग्रह को सुचारू करने के लिए अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों की ग्रेडिंग उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाए और उसी के अनुरूप उनकी पदोन्नति और पोस्टिंग की जाए।
कर चोरी रोकने के लिए ठोस रणनीति
मुख्यमंत्री ने कर चोरी को राष्ट्रीय क्षति बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाए। सर्वे और छापे की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दक्ष एवं कर्मठ अधिकारियों को तैनात किया जाए और इन कार्रवाइयों में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए।
करदाताओं को मिलेगा सम्मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों को सम्मानित किया जाए। यह सम्मान समारोह प्रदेश, जोन, मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं। इस पहल से करदाताओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे कर भुगतान के प्रति अधिक प्रोत्साहित होंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर को किया जाएगा सशक्त
राज्य कर विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनपावर को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आवश्यक संसाधनों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए।