लखनऊ: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पावर्टी अभियान की गहन समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) व खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
चिन्हित बेघर परिवारों को मिले वरीयता- मुख्य सचिव
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि जीरो पावर्टी अभियान के तहत लगभग 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग 11 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे आगामी 30 मार्च को पूर्ण हो रहा है, इसमें अभियान के तहत चिन्हित परिवारों को प्राथमिकता दी जाय।
‘प्राथमिकता के आधार पर बने राशन कार्ड’
उन्होंने कहा कि अभियान के तहत चिन्हित परिवारों का डाटा पोर्टल पर सीडीओ, बीडीओ व डीएसओ लॉगिन के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें से जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है, उनका वरीयता के आधार पर राशन कार्ड बनवाया जाय। इसी प्रकार सरकार की अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।