सीएम योगी सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय राज्य मार्ग से संबंधित परियोजना की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को लेकर अपनी मांग रखी। उन्होंने गडकरी से कहा कि प्रदेस को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए 11 हजार 500 किमी और राजमार्ग बनाने की जरूरत है।
इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की प्रक्रिया निरंतर चलायी जाएगी और इसमें आने वाले अड़चनों को समयबद्ध निरटारा किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए किसी भी विभाग की जमीन निशुल्क मुहैया करवाई जाएगी।
सीएम योगी ने बैठक में कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में 8364 किमी लंबे कुल 48 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जबकि 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 93 हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भी बढ़कर 12,733 किमी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो यह अभी भी राष्ट्रीय औसत 11.77 किमी प्रति लाख जनसंख्या से बहुत कम है।
ऐसे में राष्ट्रीय औसत के स्तर पर इसे लाने के लिए 11 हजार 500 किमी और राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 500 किमी लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन से कम हैं और 1500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग केवल दो लेन वाले हैं। जबकि, राष्ट्रीय राजमार्ग का न्यूनतम स्तर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से संबंधित प्रयागराज रिंग रोड समेत सभी परियोजनाओं को भी दिसंबर 2024 तक पूरा करने की जरूरत को सामने रखा।
मुख्यमंत्री ने वाराणसी, मथुरा और अयोध्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रदेश के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। यहां पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। उन्होंने वाराणसी रिंग रोड के बचे हुए काम (गंगा ब्रिज) को पूरा करने के बाद इस रिंग रोड को शीघ्र ही ट्रैफिक के लिए खोला जाना जरूरी बताया।
मुख्यमंत्री ने ब्रज चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने को प्रस्ताव भी रखा। साथ ही अयोध्या बाईपास को बेहतर किए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि प्रदेश के 10 नए राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।
सीएम ने बताया कि प्रदेश के 18 में से 13 मंडलों में रिंग रोड निर्माण की प्रक्रिया या तो चल रही है या पूरी हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के पांच मंडल अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मीरजापुर और सहारनपुर में रिंग रोड बनाना भी आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव को उच्च स्तर का रखने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं को लागू करने में जो व्यवधान हैं उनका प्रदेश में समयबद्ध ढंग से समाधान किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और मुआवजा वितरण को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी विभाग की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के लिए निशुल्क दी जाएगी।
साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस भी समय पर कराया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग या अन्य विभाग के पास उपलब्ध भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रस्तावों के लिए गैर वन भूमि के रूप में उपलब्ध कराने के लिए भी आश्वस्त किया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजनाओं पर यूपी पीटीसीएल की ओर से लगाए जाने वाले शटडाउन शुल्क को भी प्रदेश सरकार नहीं लेगी।
