सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गरीबों को उजाड़ने का दुस्साहस करने वाले माफिया-दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनू कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। फिर आगे योगी ने कहा कि गरीब की जमीन को ते बचाएंगे ही पर इसी के साथ जरूरतमंदों को पक्का मकान नहीं मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या सीएम आवास योजना के अंतर्गत लाकर पक्के आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
यूपी सीएम योगी ने संबंधित निर्देश मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजन के समय लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को दी हैं। सीएम ने इस दौरान लगभग 300 लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनीं।
बता दें कि महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक सीएम योगी स्वयं पहुंचे और समस्या सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए। इत्मीनान से बात सुनने के बाद पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सबकी समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा।
किसी की जमीन पर अवैध कब्जा न हो
जमीन कब्जा किए जाने की कुछ शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी ने कहा कि राजस्व व पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा।
योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।