Site icon UP की बात

Up Cabinet News: डिप्टी सीएम देंगे आपको गच्चा, शिवपाल यादव का योगी के चच्चा को गच्चा वाले बयान पर कटाक्ष

यूपी विधानसभा के दूसरे दिन कई रोचक नजारे सदन में देखने को मिले। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किसी भी स्तर पर एक-दूसरे का कटाक्ष करना नहीं छोड़ा। जिसकी शुरुआत स्वयं सीएम योगी ने की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से तंज के अंदाज में कहा कि आपने चच्चा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं, क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। वहीं इस तंज से पूरी सदन ठहाकों से गूंज गया।

शिवपाल भी नहीं रहे खामोश

सीएम के गच्चा वाले बयान पर शिवपाल कहां पीछे रहने वाले थे। वह भी कुर्सी से खड़े हो गए। कहा- हमें गच्चा नहीं मिला है। माता प्रसाद पांडेजी बहुत सीनियर हैं। हम दोनों लोग सपा से हैं। हम पहले पीछे बैठते थे, फिर आगे बैठ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको बैठने का इशारा किया तो शिवपाल ने उनकी तरफ रुख कर लिया।

महाना से कहा कि गच्चा तो आपने भी दिया

शिवपाल ने महाना से कहा कि-3 साल हम आपके संपर्क में रहे। गच्चा तो आपने भी दिया है। अब देख लीजिएगा 2027 में सपा फिर से सत्ता में आएगी। शिवपाल ने फिर सरकार चल रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि- आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। जिसपर योगी भी मुस्कुरा दिए।

ओपी राजभर ने कहा कि अंग्रजी पढ़ने नहीं आ रहा तो वे क्या करें

योगी-शिवपाल के तंज के बाद सदन में नंबर आया मंत्री ओपी राजभर का। उन्होंने अंग्रेजी में सरकारी ऑर्डर (जीओ) पढ़ना शुरू किया, लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ नहीं पा रहे थे। इस पर सभापति ने कहा- आप सभी सदस्यों को जीओ भिजवा दीजिएगा। जवाब में राजभर थोड़ा भड़के अंदाज में बोले- हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या किया जाए। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि- शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल सरकार में कोई प्रस्ताव नहीं है।

आज के अनुपूरक बजट में किस विभाग को कितना…

राजस्व लेखे व्यय- 4 हजार 227.94 करोड़।
पूंजी लेखे का व्यय- 7,981.99 करोड़।
औद्योगिक विकास- 7500.18 करोड़।
ऊर्जा विभाग- 2000 करोड़।
परिवहन विभाग- 1000 करोड़।
नगर विकास विभाग- 600 करोड़।
उप्र कौशल विकास -200 करोड़।
ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम – 100 करोड़।
संस्कृति विभाग- 74.90 करोड़।
अटल आवासीय विद्यालय स्थापना – 53.15 करोड़।
रोजगार मिशन-49.80 करोड़।
विधानसभा सचिवालय में डेटा सेंटर नवीनीकरण -3.25 करोड़।

Exit mobile version