मथुराः मंडलायुक्त/रोल प्रेक्षक रितु माहेश्वरी तहसील गोवर्धन के प्राथमिक विद्यालय सतोहा एवं तहसील सदर के पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुलिस लाइन में बने बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मंडलायुक्त ने बी.एल.ओ. से फॉर्म 6, 7 एवं 8 के प्रयोग, उनमें दावे एवं आपत्तियों के लिए दिए जानी वाली समय अवधि आदि की जानकारी ली। बी.एल.ओ. द्वारा गलत जवाब देने पर मंडलायुक्त ने नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की पुनः प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
मंडलायुक्त/रोल प्रेक्षक रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान हेतु राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक बल्देव पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन आगरा राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी मांट अभिनव जे जैन, उप जिलाधिकारी छाता श्वेता, सदर वैभव गुप्ता, महावन आदेश कुमार, गोवर्धन नीलम श्रीवास्तव, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि दिनांक 28 नवंबर 2024 तक दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तथा विशेष तिथियों पर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे 23 और 24 नवंबर है। विशेष तिथियों में सभी बी.एल.ओ. अपने अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूची में नाम बढ़वाने, कटवाने तथा संशोधन करवाने के कार्य हेतु इन दिवसों में बूथों पर मौजूद होकर लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि दिनांक 29 नवंबर से 24 दिसंबर 2024 तक निर्वाचन कार्यालय द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। दिनांक 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए लोगों को जागरूक करें, विशेष तिथियों में लगाए गए कैंपों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कराएं तथा अपने अपने दलों के बी.एल.ए. (बूथ लेवल असिस्टेंट) को बूथों पर नियुक्त करें। आप सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहयोग से कार्यों में तेजी आयेगी तथा अधिकाधिक लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने के कार्य में हम सभी को सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन माध्यम से भी उक्त कार्य को कर सकते हैं।
मंडलायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची को और अधिक कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा साल में 4 बार इस प्रक्रिया को किया जाता है। उन्होंने बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि फॉर्म 6, 7 एवं 8 को अधिक संख्या में प्राप्त करें। गोवर्धन एवं मथुरा में कम फॉर्म प्राप्त होने पर मंडलायुक्त ने नाराज़गी जाहिर की तथा निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें। मंडलायुक्त ने 18 से 19 आयु के कम आवेदनों पर निर्देशित किया कि सभी डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक कार्यालय, सीएचसी तथा तहसीलों पर कैंप लगाएं। महिलाओं को मतदाता सूची में नाम बढ़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए। परमानेंट माइग्रेटेड/शिफ्टेड एवं मृत्यु वालों पर विशेष फोकस किया जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाए।जिले में एक भी दिव्यांग वोटर नहीं बढ़ा है, जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी कार्यालय से दिव्यागजनों की सूची प्राप्त कर लें और बी.एल.ओ. को नए दिव्यांगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्देशित करें।
मंडलायुक्त ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगानंद पांडेय को निर्देशित किया कि सभी सुपरवाइजर, बी.एल.ओ. एवं ई.आर.ओ. की पुनः ट्रेनिंग/प्रशिक्षण, निर्वाचन आयोग के नियमों को अध्ययन कराएं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जिन बी.एल.ओ. या सुपरवाइजर द्वारा कार्यों में लापरवाही की जाएगी उन पर तत्काल एफ.आई.आर. करवाई जाय। सभी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सभी एसडीएम नियमित रूप से सुपरवाइजरों एवं खंड विकास अधिकारियों की बैठक लें तथा प्रगति पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने हेल्पलाइन नंबरों को निरंतर संचालित रखने तथा रोस्टर अनुसार ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सभी उप जिलाधिकारी बल्क/अधिक मात्रा में एडिशन एवं डिलीट करने की कार्यवाही पर नजर रखे। बीएलओ स्तर से फॉर्म को सही भरने की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए, फॉर्म में गुणवत्ता बनाए रखें, धुंधली फोटो एवं अधूरे डॉक्यूमेंट्स को न लिए जाए। यह सब होने पर आगामी स्तर से फॉर्म रिजेक्ट किए जाते हैं, जिससे उप जिलाधिकारियों के लेवल से ज्यादा रिजेक्शन दिखता है। इसलिए बीएलओ लेवल से सही प्रपत्र एवं डॉक्यूमेंट लिए जाए।
