प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (APIL) के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई करते हुए लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में छापेमारी की है। यह कार्रवाई UPRERA की रिपोर्ट के आधार पर की गई जिसमें 600 करोड़ रुपये के फंड डायवर्जन की बात सामने आई है।
अंसल API के प्रमोटर्स प्रणव अंसल और सुशील अंसल पर सरकारी भूमि की अवैध बिक्री, निवेशकों से धोखाधड़ी और अन्य परियोजनाओं में धन के दुरुपयोग के आरोप हैं। लखनऊ में इनके खिलाफ 70 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने अंसल API को दिवालिया घोषित कर कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू किया है। इससे सुषांत गोल्फ सिटी जैसी परियोजनाओं में निवेश करने वाले हजारों निवेशक परेशान और आक्रोशित हैं।
लखनऊ में सुषांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट के सैकड़ों प्रभावित निवेशकों ने अंसल के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी निवेश की, लेकिन अब तक उन्हें फ्लैट या भूखंड नहीं मिला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के सभी जिलों में FIR दर्ज कराने और प्रभावित निवेशकों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सरकारी जमीन की लूट और आम जनता की पूंजी के साथ धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
