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UP Good News: यूपी में वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी चिप वाली स्मार्ट आरसी

उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अब पारंपरिक पेपर आरसी की जगह एक टिकाऊ और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड आरसी जारी की जाएगी, जो न तो फटेगी और न ही गलेगी।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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UP Good News: यूपी में वाहन स्वामियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी चिप वाली स्मार्ट आरसी

उत्तर प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का स्वरूप पूरी तरह बदलने वाला है। अब पारंपरिक पेपर आरसी की जगह एक टिकाऊ और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड आरसी जारी की जाएगी, जो न तो फटेगी और न ही गलेगी।

नए वित्तीय वर्ष से शुरू होगी स्मार्ट आरसी की व्यवस्था

राज्य के परिवहन विभाग ने पेपर आरसी को हटाकर डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) की तरह स्मार्ट कार्ड आरसी जारी करने की योजना बनाई है। यह बदलाव नए वित्तीय वर्ष से लागू हो सकता है। वाराणसी के संभागीय परिवहन कार्यालय में इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, और दो महीनों के भीतर इसे शुरू करने की संभावना है।

स्मार्ट आरसी क्यों है खास?

1. टिकाऊ और सुरक्षित – पेपर आरसी जल्दी खराब हो जाती थी, लेकिन स्मार्ट कार्ड आरसी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी।
2. माइक्रोचिप में स्टोर होंगे डेटा – नई आरसी में एंबेडेड माइक्रोचिप होगी, जिसमें वाहन और मालिक की पूरी जानकारी सुरक्षित रूप से संग्रहित होगी।
3. पोर्टेबल और सुविधाजनक – वाहन स्वामी इसे आसानी से अपने साथ रख सकेंगे, जिससे कागजी प्रमाणपत्र रखने की जरूरत नहीं होगी।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

परिवहन विभाग इस नई प्रणाली को जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। इस बारे में वाराणसी के संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शिखर ओझा ने बताया, “परिवहन आयुक्त की ओर से मुख्यालय को इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है। नए स्मार्ट कार्ड से वाहन स्वामियों को काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें पेपर आरसी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

यूपी के वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत

यह नया सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों को फायदा होगा। स्मार्ट आरसी न केवल अधिक टिकाऊ होगी, बल्कि इसमें डिजिटल सुरक्षा भी शामिल होगी, जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि परिवहन विभाग कितनी तेजी से इस नई व्यवस्था को प्रदेशभर में लागू करता है और वाहन स्वामियों को कब तक यह सुविधा मिलने लगती है।

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