महाकुंभ 2025 के धार्मिक-सामाजिक समागम के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रयागराज में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024’ को मंजूरी दी गई।
एयरोस्पेस और रक्षा नीति: रोजगार और निवेश के नए आयाम
इस नई नीति के तहत राज्य में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग स्थापित करने के लिए बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (यूपीडीआईसी) को विश्वस्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
महिलाओं और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन
इस नीति में स्टार्टअप्स, एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लैंड सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी माफी और पूंजीगत सब्सिडी जैसी सुविधाओं के साथ परिवहन शुल्क में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर विकास केंद्रों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
एफडीआई नीति में बड़े सुधार
राज्य सरकार ने विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एफडीआई नीति 2023 में अहम बदलाव किए हैं। भूमि पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे विदेशी कंपनियां उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा में भी बड़े कदम
बलरामपुर मेडिकल कॉलेज की स्थापना:
166 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना की जाएगी।
असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज:
हाथरस, बागपत और कासगंज जैसे असेवित जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निविदादाताओं का चयन किया गया है।
स्मार्टफोन वितरण योजना का अनुमोदन
युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
दोगुना होगा रक्षा उत्पादन
रक्षा मंत्रालय के 2025-26 तक एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन को 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य के तहत उत्तर प्रदेश में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।
महाकुंभ 2025 के दौरान योगी सरकार ने प्रदेश को आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। ये नीतियां राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक होंगी।