मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में एक विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रदेश से जुड़ी कई अहम योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में 54 मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल थे।
विकास योजनाओं पर चर्चा और स्वीकृति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2024 को नए सिरे से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कर इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही, विंध्य एक्सप्रेसवे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी सहमति बनी।
मुख्य प्रस्ताव और स्वीकृतियां
1. गृह विभाग: अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।
2. नगर विकास विभाग: प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति।
3. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग: टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 62 राजकीय आईटीआई का उन्नयन और 5 इनोवेशन सेंटर की स्थापना।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग:
- हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए PPP मॉडल पर स्वीकृति।
- बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना।
5. औद्योगिक विकास विभाग:
- स्वामी विवेकानंद योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी।
- उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा नीति 2024 को स्वीकृति।
- प्रयागराज-काशी और विंध्य क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं
- गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और चंदौली से जोड़ने की योजना।
- प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर तक कनेक्टिविटी के लिए नए फोर लेन ब्रिज की मंजूरी।
- यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नए पुल का निर्माण।
- चित्रकूट और प्रयागराज को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार की योजना।
नए युग की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।