उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आकार देने की मुहिम में जुटी योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है।सरकार इसके लिए समय समय पर अनेक सुधारात्मक कदम उठा रही हैं।इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में उद्योगों की सहूलियत के लिए प्रदेश सरकार भवन निर्माण नियमावली बदलने जा रही है। नई नियमावली में फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) के मानक को सरल और सहज बनाया जाएगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की बैठक में इसे लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को जमीन की उपलब्धता बढ़ाने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के निर्देश भी दिए गए।
प्रदेश में बहुत सारे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं।नीति आयोग की सलाह पर सरकार क्षेत्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी प्रयागराज और वाराणसी के बीच बनाने की शुरुआत कर रही हैं।प्रत्येक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की नियमावली अलग-अलग है। इसके कारण निवेशकों को दिक्कत होती है। नियमावली के अलग अलग होने से प्रशासनिक प्रक्रियात्मक समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।ऐसे में अब सरकार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए एकीकृत भवन निर्माण नियमावली बनाने जा रही है। इसमें फ्लोर एरिया रेशियो का निर्धारण आसान होगा। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए एफएआर का मानक स्पष्ट होगा।
बैठक में बताया गया कि नई नियमावली से औद्योगिक क्षेत्रों के पुराने भवनों के पुनर्विकास का रास्ता आसान होगा। बैठक में एमएसएमई, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की नई इकाइयां लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।एकीकृत नियमावली से प्रदेश में अलग अलग औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्यशैली, विकास प्राथमिकताएं आदि में एकरूपता आएगी।
शिवांशु राय
