उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के नाम पर हुए बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। भटगांव क्षेत्र में हुए इस land acquisition scam में IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश समेत 16 अफसरों और कर्मचारियों को दोषी पाया गया है। राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रजनीश दुबे की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने official approval दे दी है।
यह घोटाला वर्ष 2021 में सामने आया, जब 1985 की fake allotment records के आधार पर कथित आवंटियों, उनके वारिसों और उनसे जमीन खरीदने वालों को मुआवजे के दावे स्वीकृत किए गए। यहाँ तक कि reserved category की सरकारी जमीन भी फर्जी दस्तावेजों के ज़रिए हड़प ली गई।
रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन जिलाधिकारी और Purchase Committee के अध्यक्ष अभिषेक प्रकाश, सदस्य सचिव तहसीलदार सरोजनीनगर, और अन्य अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिसके चलते सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इसमें कई ऐसे मामले पाए गए जिनमें Khatauni में नाम दर्ज नहीं था, फिर भी केवल registry के आधार पर मुआवजा भुगतान कर दिया गया।
डॉ. रजनीश दुबे और कानपुर के तत्कालीन मंडलायुक्त अमित गुप्ता की संयुक्त जांच में जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें ADM अमर पाल सिंह, SDM संतोष कुमार, शंभु शरण, आनंद कुमार, देवेंद्र कुमार, तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह, विजय कुमार सिंह, उमेश कुमार, मनीष त्रिपाठी, नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, राजस्व निरीक्षक राधेश्याम, जितेंद्र कुमार सिंह, नैन्सी शुक्ला, लेखपाल हरिश्चंद्र व ज्ञान प्रकाश अवस्थी शामिल हैं। राजस्व विभाग ने अपनी action report नियुक्ति विभाग, लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को भेज दी है। अब संबंधित appointing authorities दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।
राजस्व रिकॉर्ड से भटगांव के 79 फर्जी आवंटियों के नाम हटाए जाएंगे और ज़मीन को फिर से gram samaj के नाम दर्ज किया जाएगा। जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीन यूपीडा (Yamuna Expressway Industrial Development Authority) को बेचकर मुआवजा प्राप्त किया है, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी और legal action भी लिया जाएगा।
इस घोटाले में उपनिबंधक सरोजनीनगर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही जिन अधिकारियों के खिलाफ पहले से departmental proceedings चल रही हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कर कार्रवाई की जाएगी।
