उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होने की संभावना है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सीएम योगी का मानना है कि महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 3.25 से 3.50 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है।
आस्था और अर्थव्यवस्था का संबंध
लखनऊ में युवा उद्यमियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक आयोजनों का सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि, “हम आस्था को केवल एक धार्मिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन यह आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत करता है।” महाकुंभ के कारण प्रयागराज में होटल, परिवहन, भोजन, टूरिज्म, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।
महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 3.50 लाख करोड़ का आर्थिक लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ 2025 के आयोजन से उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 3.25 से 3.50 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस आयोजन के लिए सिर्फ 7,500 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को कई गुना अधिक लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ के कारण रेलवे स्टेशन, बसें और सड़कें श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं, जिससे स्थानीय बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।
विकास परियोजनाओं का विरोध करने वालों पर निशाना
सीएम योगी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि, “कुछ लोग विकास कार्यों का हमेशा विरोध करते हैं। इन्होंने अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण का विरोध किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध किया, लेकिन जब कोई राज्य आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ता है, तो यह हर नागरिक के लिए फायदेमंद होता है।” वहीं आगे कहा कि अगर राज्य 7,500 करोड़ रुपये खर्च कर 3.50 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक वृद्धि हासिल कर सकता है, तो यह सही निवेश है।
महाकुंभ 2025 न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से रोजगार, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी।
