सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग की। इस दौरान सूबे के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। योगी कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग-सोनभद्र के ओबरा मे 800 मेगा वाट के दो पॉवर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी। यह यूपी का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट होगा। जो राज्य सरकार और NTPC का 50%-50% का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा। यह ओबरा डी के नाम से स्थापित होगा। पहला प्लांट 50 महीने में स्थापित होने की संभावना है। जबकि दूसरे प्लांट की 56 महीने में संभावना है। इसकी कुल लागत 17 हजार 985 करोड़ (लगभग 18 हजार करोड़) है।
इसकी साथ ही योगी कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग रामपुर जिले में शाहाबाद-रामपुर-बाजपुर मार्ग (स्टेट हाइवे 144 ) के चैनेज 0 से चैनेज 30100 तक और चैनेज 48.754 से 7.246 तक कुल लम्बाई 57.592 किमी के चौड़ीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी। जिसकी कुल लागत 2 अरब, 5 करोड़ 36 लाख, 51 हजार का अनुमोदन है। यह मार्ग रामपुर शाहाबाद से शुरु होकर उत्तराखंड के जिम कार्बेट तक जाता है।
योगी कैबिनेट में मिर्ज़ापुर में मां विंध्यवासिनी कोरिडोर के विस्तारीकरण कार्य के संबंध मे प्रस्ताव पास किया। जिसमें सड़क चौड़ीकरण के लिए मार्ग अतिक्रमण व ध्वस्तीकरण कार्य होंगे। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए लैंड बैंक चिन्हांकन के संबंध मे प्रस्ताव पास किया।
योगी कैबिनेट ने भारत सरकार के मिशन वात्सल्य योजना को राज्य सरकार द्वारा अंगीकार करने का प्रस्ताव हुआ। जिसमें विधि विरुद्ध कार्यो मे लिप्त बच्चो का पुनर्वास किया जायेगा। इसके साथ ही केंद्र सहायतित मेडिकल कॉलेज़ योजना के संबंध मे प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज़ के जीर्ण शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण के संबंध मे प्रस्ताव पास किया गया है।
इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने कुशीनगर जिले में जिला कारागार निर्माण के लिए चयनित भूमि को कारागार विभाग को हस्तान्तरित करने के संबंध मे प्रस्ताव पास किया। इसके साथ ही जनपद हाथरस में कारागार निर्माण हेतु 184 करोड़ 94 लाख की स्वीकृति दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के टी. एस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध मे प्रस्ताव पास किया गया।