योगी सरकार अपने वार्षिक बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अनुमान है कि यह बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र इसी दौरान आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसमें सरकार करीब 8 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर सकती है।
इस बजट में सरकार के विकास मॉडल की झलक दिखेगी और यह मध्यम वर्ग, युवा, किसान और महिलाओं पर केंद्रित होगा। विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि, सत्र की सटीक तिथियां अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं।
केंद्रीय बजट की झलक
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट प्रस्तुत किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। उनका कहना था कि यह बजट देश को “विकसित भारत” के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगा और विकास, निवेश और उपभोग में कई गुना वृद्धि करेगा।
वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे आर्थिक चुनौतियों का हल करने में अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस बजट पर अपनी राय जाहिर की है। यूपी सरकार के आगामी बजट से राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
