बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के बीच दिल्ली में हुई बैठक से उत्तर प्रदेश कैबिनेट के संभावित विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।
दिल्ली में देश भर के ओबीसी नेताओं की बैठक
भाजपा ने जाति-आधारित जनगणना की मांग को संबोधित करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में देश भर के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नेताओं की एक सभा बुलाई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेताओं के गुरुवार को दिल्ली में मौजूद रहने की उम्मीद है।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नेतृत्व करने वाले ओम प्रकाश राजभर जैसे ओबीसी नेताओं ने एक बैठक के लिए पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की मांग की है। राजभर ने कहा, “मैंने उनसे समय मांगा है और जब अनुमति मिलेगी तो मैं इसमें शामिल होऊंगा।”
2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा
2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करने के अलावा, नेता ओबीसी वोट बैंक में बढ़त हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के बीच पार्टी के प्रभाव को मजबूत करने पर रणनीति बनाएंगे।
कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होगी, सूत्रों ने संकेत दिया है कि पूर्वी यूपी में पिछड़े समुदाय पर प्रभाव रखने वाले ओम प्रकाश राजभर और सपा के बागी दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। समाज के इस वर्ग को संदेश देने के लिए नए चेहरों, विशेषकर ओबीसी समुदाय से, को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “अंतिम निर्णय दिल्ली पर निर्भर करता है, लेकिन एक मजबूत भावना है कि ये नेता जिन ओबीसी समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके महत्व को देखते हुए, पार्टी निश्चित रूप से उन्हें उचित सम्मान देगी।”
ऐसी अटकलें हैं कि कैबिनेट विस्तार दिवाली से पहले भी हो सकता है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में ओबीसी ने भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
दिल्ली में ओबीसी बैठक
दिल्ली में ओबीसी बैठक को देखते हुए बीजेपी की राज्य इकाई ने गुरुवार को लखनऊ में होने वाली अनुसूचित जाति की रैली स्थगित कर दी है। पार्टी ने दलितों से जुड़ने के अपने आउटरीच अभियान के तहत यूपी में छह एससी बैठकें आयोजित की हैं, जिसमें ओबीसी पर नए सिरे से जोर दिया गया है, जिन्होंने पार्टी की चुनावी सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भाजपा के एक नेता ने स्पष्ट किया, “गुरुवार की बैठक कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के बारे में नहीं है। यह जाति-आधारित आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए है।” इसके अलावा, नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भाजपा के भीतर कई लोग इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी जाति-आधारित जनगणना की वकालत करती रही है।
