विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले 5% भूखंड नीति के तहत वितरण…
5% आबादी भूखंड नीति का क्रियान्वयन
नोएडा प्राधिकरण ने विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के रूप में 23 किसानों को 5% आबादी भूखंड आवंटित किए हैं। इन किसानों को कुल 4400 वर्गमीटर भूमि के आवंटन पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में विधायक पंकज सिंह, प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
गांववार किसानों का विवरण
आवंटन पत्र प्राप्त करने वाले 23 किसानों में चार गांवों के लोग शामिल हैं:
प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि यह आवंटन भूमि अधिग्रहण की नीति के अनुरूप किया गया है, जिसमें प्रभावित किसानों को अर्जित भूमि के 5% हिस्से के बराबर आबादी भूखंड दिए जाते हैं।
सात वर्षों में 2226 भूखंडों का आवंटन
प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2017 से दिसंबर 2024 तक कुल 2226 आबादी भूखंड (309,760 वर्गमीटर) किसानों को आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इसी नीति के तहत अन्य किसानों को भूखंड दिए जाएंगे।
विधायक ने की ग्रामीण मुद्दों की समीक्षा
इस अवसर पर विधायक पंकज सिंह ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर गांवों के विकास और किसानों की शिकायतों पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति दी जाए। साथ ही, नोएडा की कुछ प्रमुख परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिनके मार्च या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में लोकार्पण की योजना है।
पारदर्शिता और तेज गति
प्राधिकरण ने किसान हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी आवंटन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने का संकल्प जताया है। साथ ही, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस पहल से नोएडा क्षेत्र के सतत विकास और किसान-प्रशासन के बीच सकारात्मक संबंधों को बल मिलने की उम्मीद है।
