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Noida News: नोएडा में दो बड़े बिल्डरों पर प्राधिकरण का शिकंजा, जीएस प्रमोटर्स पर एफआईआर

प्राधिकरण सख्त रवैये में, जमीन की लागत नहीं चुकाने पर कार्रवाई तेज...

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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Noida News: नोएडा में दो बड़े बिल्डरों पर प्राधिकरण का शिकंजा, जीएस प्रमोटर्स पर एफआईआर

नोएडा प्राधिकरण ने प्रॉपर्टी सेक्टर में अनियमितताओं और बकाया भुगतान को लेकर दो नामचीन बिल्डरों पर सख्त कदम उठाए हैं। एक ओर अंतरिक्ष डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹272.96 करोड़ की रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी की गई है, वहीं दूसरी ओर जीएस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर सार्वजनिक सूचना को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आपको बता दें कि यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर की गई है, जो बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं।

अंतरिक्ष डेवलपर्स पर 272.96 करोड़ का बकाया

नोएडा सेक्टर-78 के जीएच-05ए में अंतरिक्ष डेवलपर्स को 49,918.95 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन बिल्डर ने इस जमीन की कीमत प्राधिकरण को अब तक नहीं चुकाई।

  • कई बार नोटिस दिए गए लेकिन बिल्डर ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।
  • कोविड-19 की वजह से शासनादेश दिनांक 21 दिसंबर 2023 के तहत जीरो पीरियड का लाभ भी दिया गया।
  • इसके बाद भी बिल्डर ने 25% राशि तक जमा नहीं की, जो नियमानुसार अनिवार्य थी।

अब तक कुल बकाया राशि ₹272.96 करोड़ तक पहुंच गई है। प्राधिकरण ने इसे भू राजस्व की तरह वसूली के लिए जिलाधिकारी (DM) को पत्र लिखा है, जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके।

जीएस प्रमोटर्स के खिलाफ एफआईआर, काली स्याही पोतने का आरोप

नोएडा के ही सेक्टर-78 में स्थित जीएच-1सी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में जीएस प्रमोटर्स प्रालि को भूखंड आवंटित किया गया था। इस प्रोजेक्ट में भी बिल्डर द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है।

  • प्राधिकरण ने बिल्डर की साइट पर एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड लगाया, जिसमें 30 अप्रैल 2024 तक बकाया राशि जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया था।
  • लेकिन स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि इस सूचना बोर्ड को काली स्याही से पोत दिया गया, जिससे यह जानबूझकर अस्पष्ट किया गया।

यह प्राधिकरण के कार्य में बाधा डालने का प्रयास माना गया और एफआईआर दर्ज कराई गई है।

प्राधिकरण का स्पष्ट संदेश: बकायेदारों को नहीं मिलेगी राहत

नोएडा प्राधिकरण अब उन सभी बिल्डरों के खिलाफ सख्ती बरत रहा है जो:

  • जमीन की लागत का भुगतान समय पर नहीं कर रहे
  • नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं
  • सरकारी आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं

सीईओ लोकेश एम का कहना है कि बिल्डरों को बार-बार छूट देना अब बंद किया जाएगा। जो भी डेवलपर बकाया जमा नहीं करेगा, उसके खिलाफ राजस्व वसूली, संपत्ति कुर्की और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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