नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) की फंसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है।
इस समिति में
यूपी रेरा के चेयरमैन प्रमुख सचिव आवास विभाग, यीडा के सीईओ, होम बायर्स प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है।
जल्द जारी होगी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP)
अब RFP (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी कर योग्य एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। मकसद है — बिना खरीदारों पर नया आर्थिक बोझ डाले अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करना।
योजना और फाइनेंसिंग: खाली जमीन का होगा उपयोग
- 609 एकड़ खाली जमीन का पुनः उपयोग
- 276 एकड़ आवासीय और 291 एकड़ व्यावसायिक भूमि 80,000 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से बेची जाएगी
- जमीन से अर्जित धन से अधूरी परियोजनाएं होंगी पूरी
पंद्रह साल से घर का इंतजार
- 2009-10 में 1000 हेक्टेयर भूमि जेपी को आवंटित हुई थी
- प्रोजेक्ट में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के साथ 10 आवासीय परियोजनाएं शामिल
- न्यायालय ने यीडा को खरीदारों के सपनों का घर पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी
- 7000 में से 1800 खरीदारों ने ले लिया पैसा वापस
- 1800 खरीदार बिल्डर से अपनी राशि वापस ले चुके
- शेष खरीदारों से बिल्डर ने 95% तक रकम वसूल ली थी
- अब फ्लैट देने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा
निर्माण समयसीमा तय
- 75% पूरी परियोजनाएं: 1 साल में पूरी करनी होंगी
- 50% पूरी परियोजनाएं: 18 महीने में पूरी करनी होंगी
- 25% पूरी परियोजनाएं: 30 महीने में पूरी करनी होंगी
- अन्य परियोजनाएं: 36 महीने में पूरी करनी होंगी
परियोजना लागत और अब तक की वसूली
- कुल परियोजना लागत: 2433 करोड़ रुपए
- खरीदारों से वसूली: 1900 करोड़ रुपए
- कई प्रोजेक्ट्स अभी 25% तक भी नहीं बन पाए है।
