नोएडा में किसानों और प्राधिकरण के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार रंग लाई है। 25 मार्च को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी, जिससे किसानों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
10% प्लॉट और रोजगार का वादा
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय किसानों को 10 प्रतिशत प्लॉट आवंटित करने का रहा। साथ ही युवाओं को employment देने की दिशा में भी सकारात्मक पहल की गई। अधिकारियों ने स्थानीय युवाओं को नोएडा की कंपनियों, जैसे सैमसंग में, 40% आरक्षण देने की मांग पर positive response दिया और इसके लिए शिक्षित युवाओं की सूची मांगी है।
भूमि अधिग्रहण और अन्य मांगों पर सहमति
प्राधिकरण ने 2013 के नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को लाभ देने की बात मानी है। साथ ही न्यायालय के आदेश के अनुसार, किसानों को 5 प्रतिशत original plots और 5 प्रतिशत cash compensation दिया जाएगा। प्लॉट आवंटन के समय 10 प्रतिशत राशि जमा करने की पुरानी नीति भी फिर से लागू की जाएगी।
विनियमावली में संशोधन और लंबित फाइलों की प्रक्रिया तेज
450 से 1000 मीटर तक की आबादी क्षेत्रों के लिए population regulation में बदलाव का फैसला लिया गया है। साथ ही भूलेख विभाग में पेंडिंग फाइलों को जल्द approval देकर प्लानिंग विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसानों के मामलों में तेजी आ सके।
आगामी बैठकों का शेड्यूल तय
किसान प्रतिनिधियों की अगली बैठक 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के साथ होगी। इसके बाद 27 मार्च को जिलाधिकारी से विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा और 28 मार्च को उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव के साथ अहम बैठक तय की गई है।
