प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे अब पहले से लाभार्थी रहे परिवारों के बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PM आवास योजना 2.0 के नए नियमों के तहत यदि किसी परिवार में पिता पहले ही इस योजना के तहत घर प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके बेटे को अगले 20 साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यह नया नियम उन सभी मामलों में लागू होगा, जहां माता-पिता पहले ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं। यदि कोई परिवार इस नियम को दरकिनार कर योजना का लाभ लेने का प्रयास करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
पहले माता-पिता और बेटे दोनों को मिल रहा था लाभ
PM आवास योजना के पहले चरण में माता-पिता और उनके बेटे अलग-अलग इस योजना का लाभ ले सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है। नई नीति के तहत, यदि माता-पिता पहले से योजना का लाभ ले चुके हैं, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी (बेटे) को यह लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो उसे दी गई सहायता राशि वापस करनी होगी।
योजना में बदलाव का कारण: सही जरूरतमंदों तक पहुंचे लाभ
सरकार का कहना है कि यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि योजना का लाभ सही जरूरतमंदों तक पहुंचे। पहले कई परिवार माता-पिता और बेटे दोनों के नाम से अलग-अलग आवेदन कर योजना का दोहरा लाभ उठा रहे थे। अब इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए 20 साल की सीमा तय कर दी गई है।
उत्तराखंड सरकार ने भी लागू की नई नीति
उत्तराखंड सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई आवास नीति लागू की है। यह नीति अब केवल नए नियमों के अनुसार ही लागू होगी। राज्य सरकार इस योजना के पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।
PM आवास योजना 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
अब इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। सरकार ने AwaasPlus App लॉन्च किया है, जहां इच्छुक लाभार्थी आधार नंबर के जरिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
PM आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
PM आवास योजना: 2015 में हुई थी शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान बनाए जाते हैं, जिनकी लागत में सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ अब केवल वास्तविक जरूरतमंदों को मिलेगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM आवास योजना 2.0 में किए गए ये बदलाव यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले। अगर कोई गलत जानकारी देकर आवेदन करता है, तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा, यदि गलती से किसी को योजना का लाभ मिल भी गया, तो उसे सरकार को सहायता राशि लौटानी होगी।
