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Lucknow News: हाईटेक होंगे प्रदेश के धान क्रय केंद्र, सीएम के आदेश पर रसद विभाग कर रहा बड़ी तैयारी

यूपी के किसानों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संकंल्पित योगी सरकार खरीफ विपणन साल 2024-25 के अंतर्गत धान खरीद की तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार धान खरीद केंद्रों को भी हाईटेक बनाने पर जोर दे रही है।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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Lucknow News: हाईटेक होंगे प्रदेश के धान क्रय केंद्र, सीएम के आदेश पर रसद विभाग कर रहा बड़ी तैयारी

यूपी के किसानों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए संकंल्पित योगी सरकार खरीफ विपणन साल 2024-25 के अंतर्गत धान खरीद की तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में प्रदेश सरकार धान खरीद केंद्रों को भी हाईटेक बनाने पर जोर दे रही है।

सीएम के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग धान क्रय केंद्रों को नेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, ई-पॉप मशीन से लैस किया जाएगा। स्पष्ट कर दें कि पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से तथा पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से क्रय केंद्रों पर MSP पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी।

खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ई-उपार्जन के लिए क्रय केंद्रों पर कम्प्यूटर, लैपटॉप, आई पैड, इंटरनेट और ई-पॉप मशीन सहित अन्य अवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही इनके संचालन में आने वाली कठिनाइयों को पश्चिमी यूपी में 15 सितंबर और पूर्वी यूपी में 15 अक्टूबर से पहले ही दूर कर ली जाए।

इसके अलावा क्रय केंद्रों पर बोरे की उपलब्धता, स्टाफ की तैनाती, किसानों की सुविधा की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, छनना, नमी मापने की मशीन, जनरेटर, बैनर की व्यवस्था और धान व चावल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए उपकरण की व्यवस्था की समर पर कर ली जाए।

बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत आगामी 1 अक्टूबर से पश्चिमी यूपी और 1 नवंबर से पूर्वी यूपी के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिये हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक समय सारिणी जारी की जा चुकी है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि जारी समय सारिणी में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ई-टेंडर के माध्यम से हैंडलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, परिवहन के लिए ई टेंडरिंग के जरिए परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति भी समय से करने के निर्देश दिये गये हैं।

सरकार की स्पष्ट मंशा है कि प्रदेश के किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं सुलभ हों, साथ ही उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिल सके। धान क्रय के लिए बेहतरीन और आधुनिक तकनीक का प्रयोग हो, जिससे किसानों कों क्रय केंद्रों पर कोई असुविधा न हो।

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