उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की योजना बना रही है। संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि के बाद अब शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन में संभावित बढ़ोतरी
- प्रदेश में 1,43,450 शिक्षामित्र और 22,223 अनुदेशक कार्यरत हैं, जो लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। प्रस्ताव के तहत:
- शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर ₹25,000 किया जा सकता है।
- अनुदेशकों का वेतन ₹22,000 तक बढ़ने की संभावना है।
इसके अलावा, सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को हर तीन वर्षों में वेतन वृद्धि देने की योजना भी बना रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
अन्य राज्यों के वेतन ढांचे का अध्ययन
वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने से पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के वेतन ढांचे का गहन अध्ययन किया है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत इन कर्मियों को उचित वेतन प्रदान करना और उनके आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव
सरकार वेतन वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आय में सुधार होगा।