लखनऊः उत्तर प्रदेश के 378 गांवों में AI टेक्नोलॉजी के जरिए रोवर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसके प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है। लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश के 378 और गांवों में चकबंदी की जाएगी। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि इनमें से चार गांवों में चकबंदी से जुड़े एक प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति मिलने के बाद इन चारों गांवों में चकबंदी कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं 378 गांवों में चकबंदी कराने की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में 137 गांवों में चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। किसान हित में चकबंदी कार्यों को गति देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लाक चेन, ड्रोन और रोवर सर्वे पर आधारित चकबंदी कराया जाना प्रस्तावित है। इससे चकबंदी कार्य पारदर्शिता के साथ कराया जा सकेगा। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 148 गांवों में नए चकों पर चकदारों को कब्जा दिलाया गया। इनके अलावा 24 गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। बता दें कि प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी का आदेश जारी हुआ था। इनमें से 15 जिलों के 51 गांवों में पहले और 20 जिलों के 86 गांवों में दूसरे चक्र की चकबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी। इन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया पूरा कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश भी जारी कर दिया गया था।
