उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों की सैलरी रोकी जा सकती हैं अगर आज शाम तक पुलिसकर्मियों ने अपनी सम्पत्तियों की जानकारी नहीं दी तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पुलिसकर्मियों को 2024 में अपनी संपत्ति की जानकारी देनी थी।इसके लिए अंतिम तारीख 15 जनवरी 2025 थी ऐसे में आज शाम के बाद उन पुलिसकार्मियों की सैलरी रोक दी जाएगी जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए रहेंगे।
सरकार ने 1 जनवरी 2025 को जनपदों को चिट्ठी भेजी थी,पुलिस मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति की जानकारी दें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और 1 माह (जनवरी) का वेतन भी रोक दिया जाएगा।सभी पुलिसकर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध करानी है। इसके लिए सभी कर्मियों को मानव संपदा लॉग इन आईडी बनवाना होगा।
क्या है मानव संपदा पोर्टल?
मानव संपदा पोर्टल एक वेबसाइट है जहां पंजीकृत विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद से लेकर उनके सेवानिवृत्ति तक की सेवाए उपलब्ध होती हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार रिपोर्टिंग कार्यालय के आफिस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा डाटाइंट्री, डाटा वैरीफायर व डाटा संशोधनकर्ता के रोल प्राप्त कर्मचारी सम्बंधित रिपोर्टिंग कार्यालय में रिपोर्ट करने वाले अन्य कर्मचारियों के डाटा की इंट्री, वेरिफिकेशन, संशोधन का कार्य अपने लॉगइन आईडी से करेंगे. मानव संपदा में कर्मचारियों के पंजीकरण से प्राप्त एच.आर.एम.यस. कोड ही मानव संपदा में उनका लॉगइन आईडी होगा। मानव संपदा पोर्टल में कर्मचारियों के पंजीकरण का प्रपत्र मानव संपदा पोर्टल के होम पेज के Forms/Notices मेनू से डाउनलोड किया जा सकता है।
इस नियम के तहत होगी कार्यवाही
आपको बता दें कि यदि कोई पुलिसकर्मी तय समय पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके बाद उनका जनवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। यह नियम उन पुलिसकर्मियों के लिए भी एक चेतावनी है जो अपनी संपत्तियों की जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस कदम से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और ईमानदारी को बढ़ावा देने की उम्मीद है।