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UP ki Baat: शाहजहांपुर बना उत्तर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के विकास को नई दिशा देते हुए इसे प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

By: Abhinav Tiwari  RNI News Network
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UP ki Baat: शाहजहांपुर बना उत्तर प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के विकास को नई दिशा देते हुए इसे प्रदेश का 29वां विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आवास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नए प्राधिकरण के तहत शहर के साथ 32 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। जल्द ही आवास विभाग अधिसूचना जारी करेगा और इसके तहत क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास किया जाएगा।

शाहजहांपुर के लिए ऐतिहासिक निर्णय

प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लंबे समय से लंबित था। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने गृह जिले के विकास के लिए इसकी मांग की थी, जिसे सरकार ने अब मंजूरी दे दी है।

किन क्षेत्रों को किया जाएगा शामिल?

नए विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों और इलाकों को शामिल किया गया है:

● शाह बेगमपुर, अकर्रा रसूलपुर, मिश्रीपुर उर्फ मनवरगंज, रौसर, चौधेरा बांगर, दिलावरपुर भटकर, नसरतपुर उर्फ बाढ़ी गांव, तकरा दोयम

● सराय खास, हथौरा बुजुर्ग, अटसालिया, बल्लिया, जमुही, जमका, रसकूपा बहादुरपुर, पिपरौला अहमदपुर, मुकलापुर, धरनीधरपुर, जमोर

● सहजहां ता. मुमलापुर, रामपुर टी अजीजगंज, भेदपुर, रहमान उर्फ रायखेड़ा, मौजमपुर, शाहबाजनगर, राय खुर्द, सतवा बुजुर्ग, सतवा खुर्द, बहादुरपुर बरहा, पैना खुर्द, नगरिया वाहब और पैना बुजुर्ग

हालांकि, इस विकास प्राधिकरण में यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के अधीन अर्जित भूमि को शामिल नहीं किया जाएगा।

शाहजहांपुर के विकास को मिलेगी रफ्तार

शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर और ग्रामीण इलाकों का योजनाबद्ध विकास होगा।

इसके अंतर्गत:

● भवन निर्माण और विकास उपविधि के आधार पर ही नक्शा पास किया जाएगा।

● अनियंत्रित और अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी।

● शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।

शाहजहांपुर को विकास प्राधिकरण का दर्जा मिलने से शहर और आसपास के क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा। इससे न सिर्फ भवन निर्माण को नियमित किया जाएगा, बल्कि अवैध निर्माणों पर भी लगाम लगेगी। आने वाले वर्षों में यह फैसला शहर की संरचना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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