मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुम्भ मेला 2025 की शीर्ष समिति की सोलहवीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में महाकुंभ मेला की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने इस अवसर पर सभी निर्माण कार्यों को समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों में मानक और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक के दौरान 9 विभागों की कुल 6124.35 लाख रुपये की लागत वाली 17 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जो महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारियों को गति प्रदान करेंगे।
बैठक में विशेष रूप से पुलिस विभाग, प्रयागराज मेला प्राधिकरण, न्याय विभाग, उद्यान विभाग, लोक निर्माण विभाग, भारतीय डाक विभाग, पराग दुग्ध सहकारी संघ, वन विभाग और सीएनडीएस जैसी संस्थाओं की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इन परियोजनाओं के माध्यम से महाकुंभ मेला 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए जरूरी अवसंरचनात्मक और सेवाओं का प्रबंध किया जाएगा।
प्रमुख परियोजनाओं का विवरण
पुलिस विभाग की परियोजना – पुलिस विभाग को 1200 लाख रुपये की परियोजना मंजूर की गई है, जिसमें डिजिटल और साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी।
यह कदम महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को संदिग्ध वेबसाइट्स, बुकिंग ऑफर्स और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स से बचाने के लिए उठाया गया है। पुलिस विभाग की यह परियोजना सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी।
प्रयागराज मेला प्राधिकरण की परियोजनाएं – महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने कुल 5 परियोजनाओं के लिए 3858.90 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कराई है। इनमें से एक परियोजना के तहत ‘कुंभ ग्लोबल समिट ऑन सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट’ का आयोजन होगा, जिसके लिए 690.31 लाख रुपये का खर्चा किया जाएगा।
इसके अलावा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन और संबंधित व्यवस्थाओं के लिए 1500 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
न्याय विभाग की परियोजना – महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक संविधान गैलरी बनाने की परियोजना को 349.26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस गैलरी में संविधान सभा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और महापुरुषों के चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा और उनके महत्वपूर्ण भाषणों को वृत्तचित्र के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
उद्यान विभाग की परियोजनाएं – उद्यान विभाग को कुल 71.62 लाख रुपये की लागत वाली दो परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत मेला क्षेत्र में शोभायमान फूल और पौधों से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राजकीय पार्कों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग की परियोजनाएं – लोक निर्माण विभाग को ओमेक्ट सिटी में नए हैलीपैड निर्माण और पुराने हैलीपैड की मरम्मत के लिए 30.42 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, सादियाबाद रोड से शिव चैराहा के संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, साथ ही नव निर्माण कार्यों के लिए 93 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
भारतीय डाक विभाग की परियोजना – भारतीय डाक विभाग को 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, ताकि महाकुंभ मेला के स्मारक डाक टिकट जारी किए जा सके।
पराग दुग्ध सहकारी संघ की परियोजना – महाकुंभ मेलेमें दूध और अन्य उत्पादों की वितरण व्यवस्था के लिए पराग दुग्ध सहकारी संघ को 82.10 लाख रुपये की धनराशि की मंजूरी दी गई है।
वन विभाग की परियोजनाएं – वन विभाग द्वारा महाकुंभ के आयोजन के दौरान विभिन्न स्थानों पर पौधों की सजावट, महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय निर्माण और अन्य वन्यजीव सुरक्षा गतिविधियों के लिए कुल 371.05 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। वन विभाग द्वारा संगम क्षेत्र में पुराने वृक्षों की सुरक्षा, छंटाई और सौंदर्यीकरण कार्य भी किए जाएंगे।
सीएनडीएस द्वारा मूर्ति स्थापना – सीएनडीएस द्वारा महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं को भारतीय इतिहास से अवगत कराने के लिए देवी अहिल्या बाई होल्कर की मूर्ति 50 लाख रुपये की लागत से स्थापित की जाएगी।
बैठक में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम, सचिव गृह राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, प्रयागराज के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav