लखनऊ: प्रदेश में तैनात जिलाधिकारियों की समय समय पर कार्यो की मॉनिटरिंग नियुक्ति विभाग शासन द्वारा की जाती है एवं मुख्यमंत्री द्वारा भी यह जानकारी ली जाती है कि कौन सा जिलाधिकारी अपने जनपद में अच्छा कार्य कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह रहता है कि केद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से जनपदों में हो रहा है कि नहीं, इसकी लगातार सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। जिलाधिकारी अपने जनपद में सभी योजनाओं का पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन हो ये उसकी जिम्मेदारी होती है।
दिखावे का कार्य कर रहे कुछ जिलाधिकारी
‘यूपी की बात’ की टीम ने जब पूरे प्रदेश में लगातार दौरा कर जानकारी ली तो चौकाने वाली चीजे नजर आई। कुछ जिलाधिकारी खासतौर पर बुंदेलखंड के सिर्फ दिखावे का कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में ‘यूपी की बात’ की टीम ने बुंदेलखंड के जनपदों में जानकारी इकट्ठी की तो संज्ञान मे आया कि कुछ जिलाधिकारियों की कार्यशैली सरकार की मंशा के अनुरूप नही है एवं उनकी भूमिका कमीशनखोरी में लिप्त पाई गई। ‘यूपी की बात’ ने इस मामले में एक स्टोरी भी की, इस खब़र को सरकार ने संज्ञान भी लिया एवं मुख्यमंत्री कार्यालय एवं नियुक्ति विभाग के अधिकारियों से जब वार्ता की गई तो उन्होने भी इस विषय को गंभीर बताया।
कई जिलाधिकारियों की कार्यशैली से सीएम नाराज
प्रदेश में कई जिलाधिकारियों की कार्यशैली से मुख्यमंत्री जी स्वयं नाराज हैं क्योकि समय समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उनकी गंभीर शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता पुननिरीक्षण का कार्य चल रहा है, जो जनवरी प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जायेगा। कुछ जनपदों के जिलाधिकारी जनवरी माह में कमीश्नर पद पर प्रोन्नत हो जाएंगे। निश्चित रूप से सरकार जनवरी माह में जनपदों में जिलाधिकारियों के स्थानांतरण कर बड़ा फेरबदल कर सकती है। ‘यूपी की बात’ की रिपोर्ट….
