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उत्तर प्रदेश: शिक्षकों-कर्मचारियों के सैलरी भुगतान पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित

नई प्रणाली के तहत, इन स्कूलों से हर महीने जिला स्कूल निरीक्षकों (डीआईओएस) के कार्यालयों में वेतन बिल भौतिक रूप से जमा करने की पारंपरिक प्रथा को एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

By: Rekha  RNI News Network
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उत्तर प्रदेश: शिक्षकों-कर्मचारियों के सैलरी भुगतान पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित

उत्तर प्रदेश: दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 4,512 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन और बकाया भुगतान प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण अनिवार्य कर दिया है। मानव सम्पदा या ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल(Manav Sampada or e-Human Resource Management system portal) के माध्यम से सुविधाजनक ऑनलाइन भुगतान में यह बदलाव, हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन और बकाया का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा।

जिला स्कूल निरीक्षकों (DIoSes)

नई प्रणाली के तहत, इन स्कूलों से हर महीने जिला स्कूल निरीक्षकों ((DIoSes) के कार्यालयों में वेतन बिल भौतिक रूप से जमा करने की पारंपरिक प्रथा को एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापकों या प्रबंधकों द्वारा हस्ताक्षरित वेतन बिल हर महीने की 24 से 25 तारीख के बीच मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। इसके बाद 26 से 29 तारीख तक डीआईओएस स्तर पर बिलों का सत्यापन और लॉकिंग की जाएगी। एक बार सत्यापित होने के बाद, वित्त और लेखा अधिकारी ऑनलाइन कोषागार के माध्यम से सीधे शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया करेंगे।

यह डिजिटल परिवर्तन भुगतान प्रसंस्करण के ऑफ़लाइन और समय लेने वाले पहलुओं को समाप्त करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वेतन वृद्धि, पदोन्नति वेतनमान, चयन वेतनमान, समयमान वेतनमान, पदोन्नति, ग्रेड वेतन, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, डीए, निलंबन सहित सभी बकाया अवधि वेतन या बकाया, और शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी के कारण बकाया का निपटान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि इस समय सीमा के भीतर किसी भी बकाया का समाधान नहीं किया गया तो संबंधित डीआईओएस और माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर जवाबदेही तय की जाएगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जहां शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्तमान में अपना वेतन तुरंत मिल जाता है, वहीं बकाया भुगतान प्रक्रिया में अक्सर अनावश्यक परेशानी होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई ऑनलाइन प्रणाली इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करेगी, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को एक सहज अनुभव मिलेगा।

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